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पंजाब सरकार ने मॉडर्न टीचिंग ट्रेनिंग के लिए सरकारी स्कूल प्रिंसिपलों के 8वें बैच को सिंगापुर भेजा

CM भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने 30 सरकारी स्कूल प्रिंसिपलों को मॉडर्न टीचिंग ट्रेनिंग के लिए सिंगापुर भेजा, ताकि वे आधुनिक शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें।

पंजाब सरकार के तहत शिक्षा क्षेत्र में सुधार और आधुनिक शिक्षण पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान और शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने सरकारी स्कूलों के 30 प्रिंसिपलों के 8वें बैच को मॉडर्न टीचिंग ट्रेनिंग के लिए सिंगापुर भेजा। इस ट्रेनिंग बैच के साथ अब तक कुल 264 प्रिंसिपल्स को अंतरराष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग के लिए सिंगापुर भेजा जा चुका है।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि इस ट्रेनिंग का उद्देश्य प्रिंसिपलों को मॉडर्न टीचिंग ट्रेनिंग, डिजिटल शिक्षण पद्धति और इंटरैक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट में प्रशिक्षण देना है। उन्होंने बताया कि ये प्रिंसिपल सिंगापुर से सीखकर अपने-अपने स्कूलों में छात्रों के लिए बेहतर और आधुनिक शिक्षण पद्धति लागू करेंगे।

मोहाली के एमएल पुरी स्कूल ऑफ एमिनेंस की प्रिंसिपल ज्योति ने कहा, “देश में ट्रेनिंग के लिए हमें हमेशा सीमित अवसर मिलते थे। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ट्रेनिंग पाना हमारे लिए गर्व की बात है। हम यहां सीखकर अपने स्कूलों में बच्चों के लिए नई और प्रभावी शिक्षण तकनीक लाएंगे।”

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जालंधर के नकोदर गर्ल्स स्कूल की प्रधानाचार्या पूनम ने कहा, “बदलाव धीरे-धीरे आता है। पंजाब सरकार के इस कदम से अब हमें अंतरराष्ट्रीय स्तर की शिक्षा पद्धतियों को अपनाने का अवसर मिला है। यह हमारे लिए ऐतिहासिक पल है।”

एक अन्य सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल करमजीत सिंह ने कहा, “सिंगापुर भेजने की योजना शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए बहुत अहम है। पिछले बैच के परिणाम भी शानदार रहे हैं और इसी कारण नए बैच को भेजा जा रहा है। इससे पंजाब के शिक्षकों और छात्रों दोनों को लाभ मिलेगा।”

इस पहल के तहत प्रिंसिपलों को प्रिंसिपल ट्रेनिंग सेंटर से आधुनिक शिक्षण तकनीक, डिजिटल क्लासरूम संचालन और छात्रों के साथ इंटरैक्टिव शिक्षण के तरीके सिखाए जाएंगे। मुख्यमंत्री भगवंत मान और शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि यह कार्यक्रम शिक्षा के क्षेत्र में पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता और बच्चों के लिए गुणवत्ता शिक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

पंजाब सरकार की इस पहल से यह उम्मीद जताई जा रही है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर बेहतर होगा और शिक्षकों द्वारा अपनाई गई नई तकनीक से छात्रों की सीखने की क्षमता में भी सुधार आएगा।

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