26 मार्च को दिल्ली के मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल, जो कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार किया गया था, ईडी केस में पहले ही अंतरिम जमानत मिल चुकी है।
Arvind Kejriwal: कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। इसका अर्थ है कि केजरीवाल को स्वतंत्रता दिवस और राखी दोनों पर जेल में रहना होगा। मुख्यमंत्री ने सीबीआई केस में गिरफ्तारी को चुनौती देने के साथ जमानत भी मांगी है। ईडी केस में उन्हें पहले से ही अंतरिम जमानत मिल चुकी है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही बताया था और उन्हें जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की अनुमति दी थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सर्वोच्च अदालत में हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी। आम आदमी पार्टी (आप) की याचिकाओं पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने सुनवाई की।
‘हम कोई अंतरिम जमानत नहीं दे रहे हैं,’ बेंच ने केजीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अभिषेक मनु सिंघवी से कहा। हम नोटिस देंगे।23 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई होगी।
हाई कोर्ट ने क्या कहा
5 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी को सही ठहराया और कहा कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की कार्रवाई में कोई दुर्भावना नहीं थी। हाई कोर्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी अवैध या बिना उचित कारण की नहीं हो सकती। न्यायालय ने यह भी कहा कि केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक और मैगसायसाय पुरस्कार विजेता हैं। कोर्ट ने कहा कि गवाहों पर उनका नियंत्रण और प्रभाव प्रथम दृष्टया इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि ये गवाह याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी के बाद ही गवाह बनने का साहस जुटा सके, जैसा कि विशेष अभियोजक ने उजागर किया है।’
शराब घोटाले का दावा क्या है?
दिल्ली के मुख्यमंत्री को शराब घाटोले में गिरफ्तार किया गया था। केंद्रीय जांच एजेंसियों, सीबीआई और ईडी ने उन्हें बताया है कि इस कथित घोटाले का आयोजक कौन था। दिल्ली की शराब नीति, जो वित्त वर्ष 2021-22 में लागू की गई, शराब कारोबारियों को नुकसान पहुंचाया और उनसे रिश्वत ली गई। ईडी और सीबीआई का दावा है कि आम आदमी पार्टी ने भी चुनाव प्रचार में रिश्वत का इस्तेमाल किया। दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी ने जांच एजेंसियों के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि पूरा मामला झूठा है।
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