मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी से मुलाकात कर राजस्थान में खाद्य सुरक्षा, सार्वजनिक वितरण और स्वच्छ ऊर्जा पर चर्चा की।

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नई दिल्ली में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी से मुलाकात कर राज्य के विकास से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की।

बैठक के दौरान राजस्थान में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाने, खाद्यान्न भंडारण अवसंरचना के विस्तार तथा खाद्य सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री ने राज्य में संचालित योजनाओं और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भंडारण क्षमता बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया।

इसके साथ ही नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों और आगामी योजनाओं को लेकर भी सार्थक चर्चा हुई। बैठक में स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान की संभावनाओं और निवेश को बढ़ावा देने के उपायों पर विचार किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान देश में अक्षय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख केंद्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

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मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी के बीच प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी चर्चा हुई। इस दौरान योजना के लाभों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने और ऊर्जा क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्साहित करने के उपायों पर मंथन किया गया। साथ ही यूटिलिटी-लेड एग्रीगेशन (ULA) मॉडल को गति देने के संबंध में भी विचार साझा किए गए।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री Narendra Modi के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वित प्रयासों से राजस्थान खाद्य सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि इन पहलों से राज्य के विकास को नई गति मिलेगी और आम जनता को प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होगा।

भजनलाल शर्मा ने कहा कि विकसित भारत-विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने के लिए राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है। खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा आत्मनिर्भरता और सतत विकास के क्षेत्रों में किए जा रहे प्रयास राजस्थान को भविष्य की चुनौतियों के लिए अधिक सक्षम और मजबूत बनाएंगे।

बैठक को राजस्थान के विकास, ऊर्जा क्षेत्र में निवेश और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी संचालन को और बल मिलने की उम्मीद है।

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