Bihar Cabinet Meeting: बिहार सरकार ने राज्य के युवाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए ‘बिहार युवा आयोग’ के गठन को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 43 एजेंडों पर निर्णय लिया गया, जिनमें से यह फैसला सबसे अहम माना जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने Bihar Cabinet Meeting  के फैसले के बाद एक्स (पूर्व ट्विटर) पर लिखा, “मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बिहार के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, उन्हें प्रशिक्षित करने तथा सशक्त और सक्षम बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बिहार युवा आयोग के गठन का निर्णय लिया है।”

आयोग का गठन और कार्य: Bihar Cabinet Meeting

नए गठित होने वाले बिहार युवा आयोग में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष, और सात सदस्य शामिल होंगे। आयोग में सदस्य बनने की अधिकतम आयु 45 वर्ष निर्धारित की गई है। आयोग राज्य सरकार को युवाओं की शिक्षा, रोजगार, प्रशिक्षण, और सामाजिक बुराइयों के प्रति जागरूकता पर नीतिगत सुझाव और अनुशंसाएं देगा।

आयोग के प्रमुख कार्य:

• युवाओं को सरकारी और निजी क्षेत्र में रोजगार के अधिक अवसर दिलाना।

• राज्य के बाहर पढ़ाई और काम करने वाले युवाओं के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करना।

• शराबबंदी और नशामुक्ति जैसे सामाजिक मुद्दों पर कार्य करना और सरकार को सुझाव देना।

• शिक्षा व्यवस्था को युवा केंद्रित बनाने में सहयोग करना।

Bihar Cabinet Meeting के अन्य प्रमुख फैसले:

डीजल अनुदान योजना: राज्य में अनियमित मानसून और सूखे की स्थिति को देखते हुए किसानों को फसलों की सिंचाई के लिए 100 करोड़ रुपये के डीजल अनुदान की मंजूरी दी गई है।

दिव्यांग अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन राशि: मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना के तहत

• बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ₹50,000

• यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ₹1,00,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
  यह लाभ पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस, और सामान्य वर्ग के पुरुष दिव्यांग अभ्यर्थियों को मिलेगा।

महिलाओं को आरक्षण में स्पष्टता: अब केवल बिहार की मूल निवासी महिलाओं को ही सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण का लाभ मिलेगा।

नीतीश सरकार की दूरदर्शी पहल

Bihar Cabinet Meeting: बिहार सरकार का यह कदम राज्य के युवाओं को दक्ष, रोजगारोन्मुखी और सामाजिक रूप से जिम्मेदार नागरिक बनाने की दिशा में उठाया गया एक दृढ़ और प्रभावशाली प्रयास है। युवा आयोग के जरिए राज्य सरकार युवाओं की आवाज को सीधे प्रशासन तक पहुंचाने और उनके भविष्य को सुरक्षित करने का प्रयास करेगी।

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