CERT-In और BITS Pilani का साइबर सुरक्षा में बड़ा कदम, पेशेवरों के लिए 8-सप्ताह का विकास कार्यक्रम शुरू

CERT-In और BITS Pilani ने सरकारी, PSU और उद्योग पेशेवरों के लिए साइबर सुरक्षा में 8-सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। जानें कोर्स की डिटेल, तिथि और लाभ।

भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत CERT-In (भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम) और BITS Pilani ने मिलकर साइबर सुरक्षा में एक पेशेवर विकास कार्यक्रम (Professional Development Program in Cybersecurity) लॉन्च किया है। इस पहल का उद्देश्य सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी उद्योगों में कार्यरत पेशेवरों को आधुनिक साइबर खतरों से निपटने के लिए दक्ष बनाना है।

भारत की साइबर सुरक्षा क्षमता को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम

भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षित रखने और कुशल साइबर प्रतिभा विकसित करने के उद्देश्य से इस 8-सप्ताह के कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। यह कार्यक्रम 19 जुलाई 2025 से शुरू होगा और यह उन पेशेवरों के लिए भी खुला है जिन्हें पहले से कोडिंग का अनुभव नहीं है।

कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करने वाले प्रतिभागियों को CERT-In और BITS Pilani की ओर से संयुक्त साइबर सुरक्षा प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा।

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प्रमुख विशेषताएं और पाठ्यक्रम विवरण

डोमेन विशेषज्ञों और BITS फैकल्टी से मार्गदर्शन

कार्यक्रम में BITS Pilani के संकाय, CERT-In के विशेषज्ञों और उद्योग जगत के विशेषज्ञ मिलकर प्रशिक्षण देंगे। इसका उद्देश्य वैचारिक स्पष्टता, प्रायोगिक अनुभव और नीतिगत समझ का समन्वय प्रदान करना है।

सरकारी और अकादमिक सहयोग की अनूठी मिसाल

यह कार्यक्रम BITS Pilani के राष्ट्रीय सुरक्षा अनुसंधान उत्कृष्टता केंद्र (CRENS) और प्रौद्योगिकी साझेदार Rapidz के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। CERT-In इस कार्यक्रम को तकनीकी मार्गदर्शन और नीतिगत सहयोग प्रदान कर रहा है।

CERT-In और BITS Pilani नेतृत्व की राय

डॉ. संजय बहल (महानिदेशक, CERT-In) ने कहा: “भारत की साइबर ताकत केवल तकनीक से नहीं, बल्कि कुशल प्रतिभा से आती है। यह कार्यक्रम क्वांटम और डिजिटल युग की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए तैयार किया गया है।”

प्रो. वी. रामगोपाल राव (कुलपति, BITS Pilani) ने कहा: “साइबर सुरक्षा एक राष्ट्रीय प्राथमिकता है। यह कार्यक्रम अकादमिक, उद्योग और सरकार के सहयोग से नई दिशा प्रदान करेगा।”

सहयोगी संस्थाओं के बारे में संक्षेप में:

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