CM Nayab Saini ने कहा है कि पिछले दस वर्षों में किसान और किसानी को सुदृढ करने के लिए अवत इंजन सरकार ने किसान हित में अनेक फैसले लिए हैं।
CM Nayab Saini ने कहा है कि पिछले दस वर्षों में किसान और किसानी को सुदृढ करने के लिए अवत इंजन सरकार ने किसान हित में अनेक फैसले लिए हैं। बीज से लेकर बाजार तक हर दिन हरियाणा सरकार किसान के साथ कदम के साथ कदम मिलाकर चल रही है। हरियाणा सरकार खेती और किसानों को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए किए गए महत्वपूर्ण निर्णयों की बात करें तो यह देश में पहला राज्य है जहां सभी 24 फसलों की खरीद एमएसपी पर की जा रही है। किसानों को 72 घंटे के भीतर उनकी फसलों का भुगतान किया जाता है।
किसानों के खाते में करोड़ों रुपये डाले
मुख्यमंत्री ने कहा कि डीबीटी के माध्यम से 12 लाख किसानों के खातों में फसल खरीद के 1 लाख 25 हजार करोड़ रुपए डाले गए हैं, जिसका नाम मेरा ब्योरा है। छोटे किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर वर्ष 6000 रुपये मिलते हैं। अब तक 20 लाख किसानों के खातों में 6100 करोड़ रुपए से अधिक राशि ट्रांसफर की गई है। अब तक, 33 लाख से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 8,600 करोड़ रुपए से अधिक की बीमा राशि दी गई है।
हरियाणा की इस डबल इंजन सरकार ने प्राकृतिक आपदा से फसलें नष्ट होने पर किसानों को 13000 करोड़ रुपए से अधिक की मुआवजा राशि दी है, जबकि पिछली सरकार के 10 साल के कार्यकाल में मुआवजा के रूप में सिर्फ 1158 करोड़ रुपए दिए गए थे। अब तक, 33 लाख से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 8,600 करोड़ रुपए से अधिक की बीमा राशि दी गई है।
हरियाणा सरकार द्वारा किसानों के लिए किए गए कार्य
फल और सब्जियों की खेती करने वाले किसानों ने भावांतर भरपाई योजना शुरू की ताकि बाजार भाव के अंतर को पूरा कर सकें। 16 हजार किसानों को इसके तहत 64 करोड़ रुपये मिल चुके हैं। अंग्रेजों के शासनकाल से चले आ रहे आवियाने को जड़ से खत्म किया और 134 करोड़ रुपए का बकाया आवियाना माफ किया। बारिश कम होने से किसानों पर आर्थिक बोझ कम करने के लिए खरीफ फसतों के लिए 825 करोड़ रुपये की बोनस राशि दी गई, जो 2 हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से दी गई थी। गन्ने का भाव बढ़ाकर 386 रुपए प्रति क्विंटल तक किया गया है।
पहले विधानसभा सत्र में ही किसान हित में 3 नए कानून बनाए हरियाणा कृषि भूमि पट्टा विधेयक-2024 पारित करके पट्टेदार किसानों और भूमि मालिकों के बीच विश्वास बहाली का काम किया है। ईस्ट पंजाब पुटित्ताइजेशन ऑफ लैंड एक्ट-1949 के तहत शामलात भूमि पर 20 वर्षों से काविळ कृषक पट्टेदारों को उस भूमि का मालिकाना हक दिया है।
