जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त, बोले- अपराधियों पर कार्रवाई में ढिलाई बर्दाश्त नहीं; अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में अधिकारियों को अपराधियों पर सख्त कार्रवाई, पुलिस जवाबदेही और पीड़ितों को समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सावन के प्रथम सोमवार और उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की व्यस्तताओं के बीच भी जनसेवा को प्राथमिकता देते हुए जनता दर्शन कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए लोगों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान उन्होंने पुलिस और राजस्व विभाग से जुड़े मामलों के त्वरित एवं निष्पक्ष निस्तारण के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कहा कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई में किसी भी प्रकार की लापरवाही या देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पीड़ितों को समय पर न्याय मिले और कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों में पूरी गंभीरता के साथ कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के निर्देश
जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक-एक फरियादी से मुलाकात कर उनकी शिकायतें सुनीं और संबंधित अधिकारियों को प्रार्थना पत्र सौंपते हुए समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित करने को कहा।
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पुलिस मामलों में गिरफ्तारी में देरी, मुकदमों में दबाव बनाने और कार्रवाई में लापरवाही की शिकायतों पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि जिन जिलों से पुलिस संबंधी शिकायतें अधिक मिल रही हैं, वहां के पुलिस अधीक्षकों (SP) की जवाबदेही तय की जाए।
पीड़ितों के साथ संवेदनशील व्यवहार पर जोर
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से कहा कि किसी भी पीड़ित के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए और प्रत्येक शिकायतकर्ता के साथ संवेदनशील एवं सम्मानजनक व्यवहार किया जाए। उन्होंने विशेष रूप से पुलिस और राजस्व विभाग से जुड़े मामलों के शीघ्र निस्तारण पर बल दिया।
पारिवारिक विवादों में पहले संवाद, फिर कानूनी कार्रवाई
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि पारिवारिक विवादों के मामलों में पहले आपसी संवाद और सहमति के माध्यम से समाधान निकालने का प्रयास किया जाए। यदि आवश्यक हो, तभी कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाए।
उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक की समस्या का पारदर्शी, निष्पक्ष, संवेदनशील और संतोषजनक समाधान सुनिश्चित करना है, ताकि आम जनता का प्रशासन पर विश्वास और अधिक मजबूत हो।
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