मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस मेडिकल योजना शुरू की। 12 लाख शिक्षकों और कर्मचारियों को मिलेगा स्वास्थ्य सुरक्षा लाभ।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लाखों लोगों को बड़ी सौगात देते हुए मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस मेडिकल योजना का शुभारंभ किया। पवित्र नगरी वाराणसी में आयोजित कार्यक्रम में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के शिक्षकों, गैर-शिक्षण कर्मचारियों और उनके परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराना है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि छात्रों को सही दिशा दिखाना केवल शिक्षकों का दायित्व नहीं है, बल्कि यह एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी है। शिक्षक समाज और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा और सम्मान सरकार की प्राथमिकता है।

12 लाख शिक्षकों और कर्मचारियों को मिलेगा स्वास्थ्य लाभ

मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस मेडिकल योजना के तहत करीब 12 लाख शिक्षकों, गैर-शिक्षण कर्मचारियों और उनके आश्रितों को स्वास्थ्य सुरक्षा कवच मिलेगा। इस योजना के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे इलाज के दौरान आर्थिक परेशानी कम होगी।

विद्यार्थियों के लिए सही मार्ग प्रशस्त करना शिक्षकों का कर्तव्य भी है और राष्ट्रीय दायित्व भी।

12 लाख शिक्षक व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने वाली ‘मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना’ का आज बाबा विश्वनाथ की पावन नगरी वाराणसी से… pic.twitter.com/hA18N7DcCJ

— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) July 8, 2026

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षकों के योगदान को देखते हुए सरकार लगातार उनके हितों के लिए कार्य कर रही है और यह योजना शिक्षा क्षेत्र से जुड़े कर्मियों के लिए महत्वपूर्ण कदम है।

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1.10 करोड़ छात्रों के अभिभावकों के खाते में भेजी गई राशि

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1.10 करोड़ छात्रों के अभिभावकों के बैंक खातों में DBT के माध्यम से ₹1,200 प्रति छात्र की राशि हस्तांतरित की।

यह राशि छात्रों की आवश्यकताओं और शैक्षणिक सहायता को ध्यान में रखते हुए प्रदान की गई है। सरकार का उद्देश्य है कि बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध हो सकें।

शिक्षा विभाग और SBI के बीच हुआ MoU

कार्यक्रम में बेसिक शिक्षा विभाग और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) का भी आदान-प्रदान किया गया। इसके तहत करीब 10 लाख शिक्षकों और संविदा कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य किया जाएगा।

यह पहल शिक्षकों और कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है।

स्वच्छ और ग्रीन स्कूलों के प्रधानाचार्यों को सम्मान

कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्तर पर चयनित स्वच्छ और ग्रीन स्कूलों के प्रधानाचार्यों एवं प्रधानाध्यापकों को भी सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने शिक्षा व्यवस्था में बेहतर योगदान देने वाले सभी शिक्षकों और कर्मचारियों को शुभकामनाएं दीं।

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा क्षेत्र को मजबूत बनाने और छात्रों के उज्ज्वल भविष्य के लिए लगातार प्रयास कर रही है।

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