दिल्ली में 53 किमी लंबा साइकिल ट्रैक बनेगा, CM रेखा गुप्ता ने DDA को 3 साल में पूरा करने के निर्देश दिए, ग्रीन मोबिलिटी बढ़ेगी।

दिल्ली में यमुना नदी के किनारे अब 53 किलोमीटर लंबा आधुनिक साइकिल ट्रैक तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की समीक्षा करते हुए सभी संबंधित विभागों को इसे तीन साल में पूरा करने के लिए निर्देश दिए। यह साइकिल ट्रैक वजीराबाद से कालिंदी कुंज बायोडायवर्सिटी पार्क तक फैलेगा और इसे तीन चरणों में पूरा किया जाएगा।

साइकिल ट्रैक से बढ़ेगी ग्रीन मोबिलिटी

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रोजेक्ट केवल ट्रांसपोर्टेशन तक सीमित नहीं है, बल्कि दिल्ली में ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने, कार्बन उत्सर्जन घटाने और शहरी ट्रैफिक जाम कम करने की दिशा में ऐतिहासिक पहल है। यह साइकिल ट्रैक यमुना नदी के दोनों किनारों पर बनेगा और संभावित रास्तों से गुजरेगा।

हाई-लेवल रिव्यू मीटिंग

प्रोजेक्ट की समीक्षा के लिए दिल्ली सेक्रेटेरिएट में एक हाई-लेवल मीटिंग आयोजित की गई। इस मीटिंग में DDA, इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, रेलवे, एनर्जी डिपार्टमेंट, दिल्ली जल बोर्ड और NHAI के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। मीटिंग में प्रोजेक्ट के प्रत्येक फेज़ के निर्माण, विभागीय समन्वय, अप्रूवल की स्थिति और एक्शन प्लान पर विस्तृत चर्चा हुई।

प्रोजेक्ट की तीन फेज़ में रूपरेखा

पहला फेज़: पुराने यमुना रेल ब्रिज से NH-24 तक

दूसरा फेज़: NH-24 से कालिंदी कुंज यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क तक

तीसरा फेज़: वजीराबाद यमुना बैराज से पुराने यमुना रेल ब्रिज तक

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सभी विभागों को इस प्रोजेक्ट को प्राथमिकता देनी होगी और समन्वय में कोई ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। उन्होंने कहा कि निर्माण प्रक्रिया को अगले तीन साल में पूरा किया जाएगा ताकि दिल्लीवासियों को जल्द से जल्द इसका लाभ मिल सके।

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प्रोजेक्ट की वर्तमान स्थिति

प्रोजेक्ट के लिए अधिकांश विभागों से NOC प्राप्त हो चुके हैं।

रेलवे अप्रूवल प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है और जल्द ही समाधान की उम्मीद है।

पहला फेज़ जनवरी में शुरू होने की संभावना है और इसे पूरा होने में लगभग एक साल का समय लगेगा।

टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और कंस्ट्रक्शन की फॉर्मल तैयारियां अंतिम चरण में हैं।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह प्रोजेक्ट न केवल दिल्ली के परिवहन ढांचे में सुधार लाएगा बल्कि पर्यावरण संरक्षण और नागरिक सुविधाओं के मजबूतीकरण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

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