अब दिल्लीवासी सीधे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से अपनी शिकायत सीएम जनसुनवाई पोर्टल और मोबाइल ऐप के माध्यम से दर्ज कर सकते हैं। तेज़, पारदर्शी और आसान समाधान।

दिल्ली में नागरिकों के लिए अब अपनी समस्याओं को सीधे मुख्यमंत्री तक पहुँचाना और उनका समाधान पाना पहले से कहीं आसान हो गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की पहल से लॉन्च किया गया सीएम जनसुनवाई पोर्टल और मोबाइल ऐप नागरिकों के लिए डिजिटल माध्यम से शिकायत दर्ज करने का सबसे सरल और पारदर्शी तरीका बन गया है।

पोर्टल कब और क्यों लॉन्च हुआ?

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हाल ही में सीएम जनसुनवाई पोर्टल और मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों की शिकायतों का समाधान तेज़, पारदर्शी और प्रभावी तरीके से करना है। पहले शिकायतें विभिन्न विभागों में ट्रांसफर होती रहती थीं और नागरिक को पता नहीं चलता था कि उसका समाधान कब होगा। इसी समस्या का समाधान करते हुए यह एकीकृत डिजिटल मंच तैयार किया गया है।

पोर्टल की प्रमुख विशेषताएँ

सभी विभागों का एकीकृत समाधान: पोर्टल दिल्ली सरकार के प्रमुख विभागों जैसे एमसीडी, डीडीए, दिल्ली पुलिस और अन्य से जुड़ी शिकायतों के लिए काम करता है।

मैपिंग और ट्रैकिंग: शिकायतों, विभाग और क्षेत्र की पूर्व मैपिंग की गई है।

संपर्क और फीडबैक: कॉल सेंटर सपोर्ट, फीडबैक सिस्टम और अपील अथॉरिटी मौजूद हैं।

पारदर्शिता और सुविधा: नागरिक अपनी शिकायत की स्थिति को रियल-टाइम में ट्रैक कर सकते हैं।

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शिकायत कैसे दर्ज करें

सबसे पहले CM Jansunwai Portal पर जाएं।

शिकायत फॉर्म भरें और संबंधित विकल्प चुनें।

मोबाइल नंबर डालें, OTP प्राप्त करें और आगे बढ़ें।

शिकायत का पूरा विवरण भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।

शिकायत जमा करने के बाद आपको रेफरेंस/रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, जिससे आप अपने मामले की ट्रैकिंग कर सकते हैं।

मोबाइल ऐप से भी कर सकते हैं शिकायत

ऐप डाउनलोड करके ऑनलाइन फॉर्म भरें।

समस्या का विवरण, पहचान और संपर्क नंबर दर्ज करें।

फॉर्म जमा करने पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा।

इससे आप अपनी शिकायत की स्थिति आसानी से ट्रैक कर सकते हैं।

पोर्टल कैसे काम करेगा

एक बार शिकायत दर्ज होने के बाद यह सिस्टम तुरंत संबंधित विभाग को मैप करता है। कॉल सेंटर टीम और फीडबैक सिस्टम लगातार स्थिति की निगरानी करते हैं। यदि शिकायत का समाधान समय पर नहीं होता, तो अपील अथॉरिटी कार्रवाई सुनिश्चित करती है। इस तरह, यह पूरी प्रक्रिया नागरिकों को सुविधा, पारदर्शिता और तेज़ समाधान सुनिश्चित करती है।

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