Delhi News: दिल्ली के रिज एरिया में पेड़ों की कटाई को लेकर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जिसमें प्रधान सचिव नरेश कुमार ने हलफनामा दाखिल करके एलजी वीके सक्सेना को क्लीन चिट दी है।
Delhi News: दिल्ली के रिज एरिया में पेड़ों की कटाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट को बताया गया कि अधिकारियों ने दिल्ली के उपराज्यपाल को नहीं बताया था कि पेड़ों की कटाई के लिए शीर्ष अदालत की अनुमति चाहिए। दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 2 फरवरी को साइट विजिट के दौरान दक्षिणी रिज में पेड़ों की कटाई के लिए शीर्ष अदालत की अनुमति लेने की आवश्यकता के बारे में नहीं बताया गया था।।
कुमार ने अदालत को एक नवीनतम हलफनामा भेजा। सक्सेना की अध्यक्षता वाले दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के खिलाफ एक अवमानना याचिका को कोर्ट ने सतबारी में सुनवाई की। 12 जुलाई को अदालत द्वारा दिए गए आदेश के बाद, मुख्य सचिव ने यह जवाब दिया है, जिसमें उन्हें एलजी की साइट पर हुई घटनाओं का विवरण देने का आदेश दिया गया था।
अपने अंतिम आदेश में, अदालत ने कहा कि उसे इस बात की जांच करने में कोई दिलचस्पी नहीं है कि एलजी ने परियोजना को अदालत की अनुमति के बिना तेजी से आगे बढ़ाया, लेकिन वह यह जानना चाहता है कि विजिट के दौरान उनके साथ मौजूद किसी अधिकारी ने उन्हें इस बारे में बताया था। कुमार ने कहा कि जहां तक उनकी जानकारी है, मौके पर मौजूद किसी भी अधिकारी ने उपराज्यपाल को इस अदालत द्वारा पारित आदेश और/या वृक्ष अधिकारी (दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम (DCPTA, 1994 के तहत) की अनुमति लेने की आवश्यकता के बारे में नहीं बताया।’
30 जुलाई को सेक्रेटरी ने हलफनामा भेजा है। याद रखें कि सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई की शुरुआत में इस बात पर खेद व्यक्त किया कि अवैध पेड़ों की कटाई को लेकर निरंतर ‘कवर-अप’ और ‘आरोप-प्रत्यारोप का खेल’ चल रहा है। दिल्ली निवासी बिंदु कपूरिया ने अवमानना याचिका में कहा कि मई 1996 के एमसी मेहता मामले में दिए गए निर्देशों के अनुसार, रिज में लगभग 1,100 पेड़ काटे गए, जो अतिक्रमण से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना काटे गए। 10 किलोमीटर लंबी सड़क छतरपुर से सार्क विश्वविद्यालय और मैदान गढ़ी और सतबारी क्षेत्रों में अन्य संस्थानों तक बनाने के लिए पेड़ों की कटाई की गई थी।
