दिल्ली में अब बिना वैध PUC वाले वाहनों के चालान किसी भी हालत में माफ नहीं होंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा- जरूरत पड़ी तो कोर्ट जाएंगे। प्रदूषण कम करने के लिए ई-बस, ई-रिक्शा और DTC रूटों पर बड़े फैसले।

दिल्ली की हवा में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने साफ कहा कि बिना वैध PUC वाले वाहनों के चालान किसी भी हालत में माफ नहीं होंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि नियम तोड़ने वालों को अब कोई राहत नहीं मिलेगी और आवश्यकता पड़ने पर सरकार अदालत का दरवाजा भी खटखटाएगी।

वैध PUC न होने पर जुर्माना तय

मुख्यमंत्री ने कहा कि वैध PUC नहीं होने वाले वाहनों पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। पहले वाहन मालिक अक्सर लोक अदालत का सहारा लेकर चालान कम करवा लेते थे, जिससे नियमों का डर खत्म हो जाता था। अब मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि ऐसा नहीं होगा और PUC चालान किसी भी सूरत में माफ नहीं होंगे। उनका कहना है कि सरकार का मकसद सिर्फ जुर्माना वसूलना नहीं, बल्कि लोगों को साफ हवा देना है।

ई-बस और ई-रिक्शा के लिए नई रणनीति

प्रदूषण कम करने के लिए मुख्यमंत्री ने ई-बस, ई-रिक्शा और DTC रूटों को लेकर बड़े फैसले लिए हैं। अनियंत्रित ई-रिक्शा यातायात जाम का मुख्य कारण बन रहे हैं और इससे ईंधन अधिक जलता है, जिससे प्रदूषण बढ़ता है। जल्द नई ई-रिक्शा गाइडलाइन लागू की जाएगी, जिसमें संचालन क्षेत्र और रूट तय किए जाएंगे ताकि ट्रैफिक सुचारू रहे।

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सचिवालय में बैठक और जीरो टॉलरेंस नीति

सोमवार को सचिवालय में हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने साफ संदेश दिया कि प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति लागू होगी। बैठक में पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा, परिवहन विभाग, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, PWD और यातायात पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

निजी क्षेत्र की भागीदारी और पूल बस सर्विस

प्रदूषण कम करने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी पर भी सरकार काम करेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली-NCR में पूल और शेयर मॉडल पर इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए ओला और ऊबर जैसी कंपनियों से बातचीत की जाएगी। इससे निजी वाहनों की संख्या घटेगी और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा मिलेगा।

बस रूटों का वैज्ञानिक पुनर्गठन

कई जगहों पर एक ही सड़क पर एक ही रूट की कई बसें दौड़ रही हैं, जबकि दूसरी कॉलोनियों में बसें नहीं पहुंचती। ऐसे दोहराव वाले रूट कम किए जाएंगे। डीटीसी की पहुंच हर इलाके और गली तक सुनिश्चित की जाएगी। रूटों के पुनर्गठन से कनेक्टिविटी बेहतर होगी और लोग निजी वाहन छोड़कर बसों का इस्तेमाल करेंगे।

नियम मानिए, वरना कार्रवाई होगी

मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को तत्काल निर्णय लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि दिल्ली सरकार प्रदूषण के खिलाफ व्यापक लड़ाई लड़ रही है और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कोई सख्त कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगी।

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