ACP वीरेंद्र पुंज
ACP वीरेंद्र पुंज: दिल्ली के CP संजय अरोड़ा ने कहा कि सामाजिक सरोकारों से संबंधित मुद्दों पर पुलिस की छवि लोगों में बेहतर होगी। सभी सहयोगी इसे देखें
दिल्ली पुलिस के विजिलेंस विंग में बतौर ACP वीरेंद्र पुंज उन पुलिसकर्मियों में से हैं, जो अपनी पेशागत जिम्मेदारियों के अलावा सामाजिक सरोकारों से जुड़े युवाओं के बेहतर भविष्य की मदद करते हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार ने, ‘कानून का कायदा, शिक्षा का फायदा और सुरक्षा का वादा’ के नाम से करीब छह सालों से स्कूलों में लीग स्टडीज को पढ़ाने की उनकी मुहिम की महत्व को देखते हुए, इसे 11 वीं और 12 वीं कक्षा में पढ़ाने का निर्णय लिया. दिल्ली के 40 स्कूलों में इसे वर्तमान शिक्षा सत्र से लागू किया जाएगा। दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने भी प्रशंसा पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया है।
दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने अपने पत्र में कहा कि एसीपी वीरेंद्र पुंज वर्दी की जिम्मेदारी से अलग स्कूली बच्चों को लीगल पाठ्यक्रम पढ़ाने की कोशिश की गई है। अंत में, उन्हें अपने लक्ष्य में सफलता मिली। दिल्ली पुलिस इससे खुश है।
लोगों में पुलिस की छवि बनेगी बेहतर
दिल्ली शिक्षा विभाग ने 11वीं कक्षा में लीगल अध्ययन विषय को पढ़ाने का निर्णय लिया है, जो सत्र 2024-25 से लागू होगा। ACP का यह कार्य प्रशंसनीय है और इससे दिल्ली पुलिस की सकारात्मक छवि बनेगी। उनका कहना था कि दिल्ली पुलिस में ऐसे अफसर बहुत कम हैं जो अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को अपनी निजी जिम्मेदारियों से अधिक महत्व देते हैं।
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कौन हैं एसीपी वीरेंद्र पुंज?
दरअसल, ACP वीरेंद्र पुंज 1989 में दिल्ली पुलिस का एसआई बन गया था। वह दिल्ली पुलिस विजिलेंस विंग में एसीपी हैं। 1991 में उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय लॉ सेंटर से कानून की डिग्री भी हासिल की, क्योंकि उन्होंने वर्दीवालों के लिए कानूनी ज्ञान की महत्वपूर्णता को समझा था।
सीबीएसई के पाठ्यक्रम में शामिल लीगल स्टडीज
ACP वीरेंद्र पुंज का कहना है कि साल 2013 में देशभर के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों से कहा गया था कि 11वीं और 12वीं कक्षा में लीगल अध्ययन को वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ाया जाए। देश भर में सरकारी स्कूलों में अभी तक लीगल पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं है। यदि हमारे युवा कानून को समझते हैं तो यह अपराधियों के लिए एक चेक प्वाइंट होगा। ‘
अपराधियों के लिए चेक प्वाइंट
दिल्ली सरकार ने लीगल पाठ्यक्रम को एक ही जिले के 38 स्कूलों में लागू करने से खुश हैं, लेकिन वे कहते हैं कि यह सिर्फ इन 38 स्कूलों में नहीं बल्कि दिल्ली के सभी 1145 स्कूलों में लागू होना चाहिए। शेष स्कूलों के विद्यार्थियों को भी कानून पढ़ाना चाहिए। इसे देश के सभी स्कूलों में लागू करने की जरूरत है। याद रखें कि एसीपी लगभग छह साल से कानून का कायदा नामक अभियान चला रहे हैं।
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