दिल्ली-एनसीआर की जहरीली हवा पर अरविंद केजरीवाल ने केंद्र और दिल्ली सरकार को घेरा। एयर और वॉटर प्यूरीफायर पर 18% GST हटाने की मांग की।

अरविंद केजरीवाल: दिल्ली-एनसीआर में लगातार बढ़ रहा वायु प्रदूषण अब लोगों की जिंदगी को सीधे प्रभावित करने लगा है। राजधानी की हवा हर दिन और ज्यादा जहरीली होती जा रही है, इसी बीच दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार और दिल्ली की बीजेपी सरकार पर कड़ी नाराज़गी जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट साझा कर दोनों सरकारों को प्रदूषण और टैक्स नीति को लेकर घेरा।

“साफ हवा-पानी नागरिकों का अधिकार, सरकार समाधान की बजाय टैक्स बढ़ा रही”- केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल ने अपनी पोस्ट में लिखा कि देश के हर नागरिक को साफ हवा और साफ पानी का अधिकार है, लेकिन दिल्ली-एनसीआर में हवा की स्थिति बेहद खतरनाक हो चुकी है। उन्होंने कहा कि जब लोग प्रदूषण से बचने के लिए एयर प्यूरीफायर खरीदने जाते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि सरकार उस पर 18% GST वसूल रही है।

केजरीवाल ने लिखा “हवा और पानी पर समाधान देने में सरकारें नाकाम हैं। जनता को एयर और वॉटर प्यूरीफायर लेने पड़ रहे हैं, और उस पर भी 18% GST? यह जनता के साथ घोर अन्याय है।”

उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि एयर प्यूरीफायर और वॉटर प्यूरीफायर पर लगाया गया GST तुरंत हटाया जाए ताकि बढ़ते प्रदूषण के बीच आम लोगों को राहत मिल सके।

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सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

अरविंद केजरीवाल के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है। एक बड़ा वर्ग सरकारों से सवाल पूछ रहा है कि जब प्रदूषण पर नियंत्रण के प्रभावी कदम नहीं उठाए जा रहे, तो कम से कम प्रदूषण से बचाव वाले उपकरणों पर टैक्स क्यों लगाया जा रहा है?

लोगों का कहना है कि बढ़ती प्रदूषण की समस्या में एयर प्यूरीफायर अब जरूरत बन चुके हैं, इसलिए इन पर टैक्स में छूट मिलनी चाहिए।

दिल्ली-एनसीआर की हवा ‘गंभीर श्रेणी’ में

पिछले कई हफ्तों से दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में AQI 400 के ऊपर दर्ज किया जा रहा है, जो ‘सीवियर’ श्रेणी में आता है।

स्कूलों की छुट्टियों पर असर

बाहर काम करने वालों की सेहत पर खतरा

अस्थमा और फेफड़ों की बीमारी वाले मरीजों के लिए गंभीर जोखिम

डॉक्टरों का कहना है कि इस स्तर का प्रदूषण लंबे समय तक बना रहने पर यह बच्चों और बुजुर्गों पर खतरनाक असर डाल सकता है।

GST हटाने की मांग को मिला समर्थन

विशेषज्ञों का कहना है कि जब सरकार प्रदूषण पर नियंत्रण नहीं कर पा रही, तो प्रदूषण-नियंत्रण वाले उपकरणों पर टैक्स छूट देना एक बड़ा राहत कदम हो सकता है। अरविंद केजरीवाल की मांग के बाद यह मुद्दा तेज़ी से राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आ गया है।

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