Dhami Govt: भू-कानून में धामी सरकार की कार्रवाई होगी, इन लोगों की जमीन उत्तराखंड में जब्त होगी
Dhami Govt: उत्तराखंड में निवेश आना जरूरी है, ताकि रोजगार का सृजन हो सके और उत्तराखंड विकास की तरफ तेजी से बढ़ सके। हमारे जितने प्राकृतिक संसाधन हैं, उनका सदुपयोग करना है, दोहन नहीं।
Dhami Govt: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में सख्त भू-नियम लागू होने से पहले 750 से अधिक उल्लंघन मामले सामने आ चुके हैं। ये सभी जमीन सरकार की होगी। उन्होंने निवेशकों का आह्वान किया कि उत्तराखंड में निवेश के लिए हमेशा दरवाजे खुले हैं।
मुख्यमंत्री धामी ने सर्वे चौक स्थित आईआरडीटी सभागार में एक कार्यक्रम में कहा कि सभी जिलाधिकारी और उपजिलाधिकारी अभी सख्त भू-कानून को लेकर लोगों से सुझाव ले रहे हैं।
इसके बाद राज्य में सख्त भू-नियम लागू किए जाएंगे। उनका कहना था कि सरकार भू-कानून को उन लोगों के लिए लाने जा रही है जो जमीनों को अंधाधुंध खरीद-फरोख्त कर चुके हैं और कानून का दुरुपयोग करके एक लैंड बैंक तैयार कर लिया है।
तय प्रयोजन के लिए जमीन का उपयोग नहीं करने के कई उदाहरण सामने आए हैं। इन मामलों में भी सरकारी जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है। उत्तराखंड में निवेश आना आवश्यक है, उन्होंने कहा, पिछले साल इनवेस्टर समिट में 3.54 हजार करोड़ रुपये के एमओयू हुए थे।
उत्तराखंड में निवेश आना जरूरी है, ताकि रोजगार का सृजन हो सके और उत्तराखंड विकास की तरफ तेजी से बढ़ सके। हमारे जितने प्राकृतिक संसाधन हैं, उनका सदुपयोग करना है, दोहन नहीं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ की धरती से जो शब्द कहे थे आज उन्हें धरातल पर उतरा जा रहा है।
इसके साथ ही राज्य सरकार ने कुछ नया शुरू किया है। 12 जनवरी को सरकार विदेशों में रह रहे उत्तराखंडियों का सम्मेलन करने जा रही है। उन्हें प्रवासियों से उत्तराखंड को विकसित करने में सहयोग करने का आह्वान किया है।
प्रयासों को मिली पहचान
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विकास के प्रयासों से राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। नीति आयोग के राज्य के सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में देश में प्रथम स्थान मिला है। राज्य में बेरोजगारी दर को 4.4 प्रतिशत तक कम करने में हम सफल हुए हैं। हम निवेश को आकर्षित करने में देश के अग्रणीय राज्यों में हैं और हिमालयी राज्यों में प्रथम स्थान पर हैं।
