जूनागढ़ में बिजली संकट के खिलाफ गोपाल इटालिया ने किसानों के साथ प्रदर्शन किया और SE कार्यालय में अधिकारियों को लालटेन देकर विरोध जताया।

गुजरात के जूनागढ़ जिले में बिजली कटौती की समस्या को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) ने विरोध प्रदर्शन किया। विसावदर के विधायक गोपाल इटालिया किसानों के साथ अधीक्षक इंजीनियर (SE) कार्यालय पहुंचे और अधिकारियों को लालटेन देकर अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि गांवों में पिछले 15 से 20 दिनों से बिजली आपूर्ति प्रभावित हो रही है, जिससे किसानों और आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

गोपाल इटालिया बिजली संकट के मुद्दे पर भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि नवरात्रि जैसे धार्मिक पर्व के दौरान भी लोगों को नियमित बिजली नहीं मिल रही है। उन्होंने बिजली विभाग से कटौती की समस्या का स्थायी समाधान निकालने और इसके लिए स्पष्ट समयसीमा बताने की मांग की।

नवरात्रि में बिजली कटौती को लेकर उठाए सवाल

गोपाल इटालिया ने आरोप लगाया कि जूनागढ़ जिले के कई ग्रामीण इलाकों में शाम के समय बिजली चली जाती है। उनके मुताबिक, नवरात्रि के दौरान जब लोग घरों और मंदिरों में माता की आरती करते हैं, उस समय भी बिजली आपूर्ति बाधित होने की शिकायतें सामने आ रही हैं।

उन्होंने सवाल उठाया कि यदि त्योहारों के दौरान भी लोगों को बिजली नहीं मिलती, तो सरकार के दावों का क्या अर्थ रह जाता है। इटालिया ने कहा कि बिजली की अनियमित आपूर्ति से धार्मिक गतिविधियों के साथ-साथ ग्रामीणों की रोजमर्रा की जिंदगी भी प्रभावित हो रही है।

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किसानों को सिंचाई में परेशानी का आरोप

AAP विधायक ने कहा कि मौजूदा समय में रबी की बुवाई और खेतों में फसलों की सिंचाई के लिए बिजली की जरूरत है। ऐसे में बार-बार बिजली कटने से किसानों के कामकाज पर असर पड़ सकता है। उन्होंने बिजली विभाग की शिकायत व्यवस्था पर भी सवाल उठाए।

इटालिया के अनुसार, बिजली संबंधी शिकायत करने के लिए विभाग के अधिकारियों को फोन करने पर कई बार जवाब नहीं मिलता। उनका आरोप है कि फोन उठाने पर भी समस्या का स्पष्ट समाधान बताने के बजाय लोड शेडिंग का हवाला दिया जाता है।

गोपाल इटालिया बिजली संकट को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बिजली की कटौती का बोझ किसानों और आम नागरिकों पर डालने के बजाय सरकार को अपनी व्यवस्थाओं में सुधार करना चाहिए। उन्होंने व्यंग्यात्मक अंदाज में सुझाव दिया कि यदि लोड शेडिंग करनी ही है, तो भाजपा के कार्यालयों और अहमदाबाद एयरपोर्ट पर बिजली काटी जाए, न कि किसानों के खेतों में।

SE कार्यालय में लालटेन देकर जताया विरोध

बिजली आपूर्ति की समस्या के विरोध में गोपाल इटालिया जूनागढ़ के मुख्य अधीक्षक इंजीनियर कार्यालय पहुंचे। उनके साथ बड़ी संख्या में किसान भी मौजूद थे। प्रदर्शन के दौरान अधिकारियों को लालटेन सौंपकर यह संदेश देने की कोशिश की गई कि बिजली संकट के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में पुराने दौर जैसी स्थिति बन रही है।

AAP की ओर से बिजली कटौती को प्रशासनिक अव्यवस्था और योजना की कमी से जोड़कर सवाल उठाए गए। इटालिया ने अधिकारियों से मांग की कि लोड शेडिंग के नाम पर बिजली आपूर्ति बाधित करने की समस्या का समाधान किया जाए और छोटी-बड़ी शिकायतों के निपटारे के लिए निश्चित तारीख दी जाए।

हालांकि, उनके मुताबिक अधिकारियों ने समस्या के समाधान के लिए कोई निश्चित तारीख देने से इनकार कर दिया। इसके बाद उन्होंने सरकार और बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई।

स्मार्ट मीटर से पहले बिजली व्यवस्था सुधारने की मांग

विधायक ने कहा कि सरकार को नई तकनीक और स्मार्ट मीटर जैसी व्यवस्थाएं लागू करने से पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि घरों और खेतों तक नियमित बिजली पहुंचे। उन्होंने बार-बार बिजली जाने, ट्रिपिंग और आपूर्ति में होने वाली बाधाओं को दूर करने की जरूरत बताई।

इटालिया ने कहा कि लोगों को बुनियादी सुविधाओं के लिए अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ें, यह व्यवस्था की खामियों को दर्शाता है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, तो विकास के बड़े-बड़े दावों का आम जनता को कितना लाभ मिल रहा है।

बिजली संकट पर सरकार से जवाब की मांग

जूनागढ़ में बिजली कटौती का मुद्दा उठाते हुए AAP ने किसानों और ग्रामीणों की समस्याओं को प्राथमिकता देने की मांग की है। पार्टी का कहना है कि बिजली आपूर्ति में सुधार के लिए विभाग को स्पष्ट योजना बनानी चाहिए और शिकायतों का समय पर निपटारा करना चाहिए।

गोपाल इटालिया बिजली संकट को लेकर किया गया लालटेन प्रदर्शन अब बिजली विभाग की जवाबदेही और ग्रामीण क्षेत्रों में आपूर्ति की स्थिति पर राजनीतिक बहस का विषय बन गया है। हालांकि, बिजली कटौती की वास्तविक स्थिति, प्रभावित गांवों की संख्या और समस्या के समाधान की समयसीमा को लेकर संबंधित विभाग का आधिकारिक पक्ष सामने आना भी महत्वपूर्ण होगा।

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