हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने पूर्व-बजट परामर्श बैठक में जनता की भागीदारी पर जोर दिया। किसानों, युवाओं, शिक्षकों और उद्योग संगठनों से सुझाव लेकर हरियाणा बजट 2026 को संतुलित और लोगों-केंद्रित बनाया जाएगा।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में आयोजित पूर्व-बजट परामर्श बैठक में कहा कि आगामी बजट में हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। इस मौके पर उद्यमिता राज्य मंत्री गौरव गौतम भी उपस्थित थे।

विभिन्न संगठनों ने दी बजट सुझाव

बैठक में समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे। इसमें भारतीय किसान संघ, भारतीय मजदूर संघ, स्वदेश जागरण मंच, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, विद्या भारती, अधिवक्ता परिषद, विश्व हिन्दू परिषद, क्रिडा भारती और अन्य प्रमुख संगठनों ने हिस्सा लिया।

सभी प्रतिनिधियों ने अपने-अपने क्षेत्र से जुड़े बजट सुझावों को सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया। कृषि, मजदूर, शिक्षा, युवा, खेल और सामाजिक संगठनों के सुझावों को शामिल करते हुए हरियाणा सरकार का लक्ष्य है एक संतुलित और समग्र विकास सुनिश्चित करने वाला बजट तैयार करना।

सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा – जनता के लिए बजट

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, “यह किसी एक सरकार या चुनावी एजेंडा का बजट नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हरियाणा की 2.80 करोड़ जनता का बजट है। हमारी कोशिश है कि बजट हर वर्ग की भागीदारी के साथ तैयार हो और राज्य के समग्र विकास को गति दे।”

सैनी ने इसे लोकतंत्र का शक्तिशाली उपकरण बताते हुए कहा कि किसानों, मजदूरों, युवाओं, अधिवक्ताओं, शिक्षा, खेल और सामाजिक संगठनों से प्राप्त सुझावों को गंभीरता से लिया जाएगा। उनका मानना है कि जनता की भागीदारी से तैयार बजट हरियाणा को स्वावलंबी, सशक्त और विकसित राज्य बनाने में अहम भूमिका निभाएगा।

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सीएम नायब सिंह सैनी ने सभी प्रतिनिधियों को भरोसा दिलाया कि सभी व्यावहारिक और जनहितपूर्ण सुझावों को प्राथमिकता के आधार पर आगामी बजट में शामिल किया जाएगा। उनका उद्देश्य है कि यह बजट केवल कागज पर न रहे, बल्कि आने वाले वर्षों में जमीन पर भी इसका असर स्पष्ट दिखाई दे।

पूर्व-बजट सुझावों पर कार्रवाई

बैठक के दौरान, OSD हीना बिंडलिश ने पूर्व-बजट परामर्शों से जुड़े कार्रवाई-रिपोर्ट की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पिछले सुझावों को गंभीरता से लिया गया और इन्हें पहले के बजट में शामिल किया गया, जिसका असर अब जमीन पर नजर आ रहा है।

हीना बिंडलिश ने बताया कि कुल 11 परामर्श बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें महिलाओं के समूह, उद्योग, स्वास्थ्य क्षेत्र, ग्रामीण विकास, पंचायत राज, शिक्षा, कौशल विकास, उत्पाद शुल्क और इन्क्यूबेशन सेंटरों से सुझाव प्राप्त हुए। इनमें से कई सुझाव बजट में शामिल किए गए। इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं, स्टार्ट-अप से जुड़ी पहलें लागू की जा चुकी हैं और रोजगार सृजन से जुड़े कई प्रस्तावों पर काम जारी है।

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