हरियाणा ने जून 2026 में जीएसटी संग्रह में 14.66% वृद्धि दर्ज की। राष्ट्रीय GST संग्रह में राज्य का योगदान 7.4% रहा।

हरियाणा ने एक बार फिर जीएसटी राजस्व संग्रह में देशभर में अपनी मजबूत स्थिति दर्ज कराई है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान राज्य ने उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख योगदानकर्ताओं में अपनी जगह बनाए रखी है।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, भारत के कुल क्षेत्रफल का केवल 1.34 प्रतिशत और जनसंख्या का मात्र 2.2 प्रतिशत होने के बावजूद हरियाणा राष्ट्रीय GST संग्रह में लगभग 7.4 प्रतिशत का योगदान देता है। यह राज्य की मजबूत आर्थिक संरचना और बेहतर कर प्रशासन को दर्शाता है।

वित्त वर्ष 2018-19 से 2024-25 के बीच हरियाणा का जीएसटी राजस्व दोगुने से अधिक बढ़ चुका है, जो राज्य की लगातार बढ़ती आर्थिक गतिविधियों का संकेत है।

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जून 2026 में मजबूत वृद्धि

राज्य ने जून 2026 में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। जून 2025 की तुलना में जून 2026 में हरियाणा के जीएसटी संग्रह में 14.66 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

इस प्रदर्शन के साथ हरियाणा देश के प्रमुख राज्यों में तीसरे स्थान पर रहा, जहां उससे आगे केवल गुजरात और आंध्र प्रदेश रहे।

विभागीय प्रतिक्रिया

आबकारी एवं कराधान विभाग की आयुक्त एवं सचिव श्रीमती आशिमा बराड़ ने बताया कि हरियाणा का यह प्रदर्शन कर प्रणाली में सुधार, डिजिटल निगरानी और बेहतर अनुपालन का परिणाम है।

उन्होंने कहा कि राज्य लगातार पारदर्शी कर व्यवस्था और तकनीक आधारित प्रशासन को बढ़ावा दे रहा है, जिससे राजस्व संग्रह में स्थिर और मजबूत वृद्धि देखी जा रही है।

आर्थिक मजबूती का संकेत

विशेषज्ञों का मानना है कि हरियाणा का यह प्रदर्शन राज्य की औद्योगिक गतिविधियों, व्यापार विस्तार और बेहतर कर अनुपालन व्यवस्था का परिणाम है। आने वाले समय में राज्य से और अधिक राजस्व वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है।

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