हरियाणा में 14 मई को 13 जिलों में राज्य स्तरीय बाढ़ मॉक ड्रिल होगी, आपदा प्रबंधन क्षमता को मजबूत करने के लिए बड़ा अभ्यास।

हरियाणा सरकार द्वारा 14 मई को राज्य स्तरीय बाढ़ मॉक ड्रिल का बड़े पैमाने पर आयोजन किया जाएगा। इस अभ्यास का उद्देश्य संभावित बाढ़ परिस्थितियों में राज्य की आपदा प्रबंधन क्षमता को मजबूत करना है। यह राज्य स्तरीय बाढ़ मॉक ड्रिल 13 जिलों में एक साथ आयोजित की जाएगी, जिनमें गुरुग्राम, अंबाला, फरीदाबाद, फतेहाबाद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, पंचकूला, पानीपत, पलवल, सिरसा, सोनीपत और यमुनानगर शामिल हैं।

यह राज्य स्तरीय बाढ़ मॉक ड्रिल हाल के वर्षों में 2023 और 2025 में आई बाढ़ से मिले अनुभवों के आधार पर तैयार की गई है, ताकि भविष्य में आपदा से निपटने की तैयारियों को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

13 जिलों में एक साथ होगी बड़ी मॉक ड्रिल

सरकारी योजना के अनुसार, यह राज्य स्तरीय बाढ़ मॉक ड्रिल सभी चिन्हित 13 जिलों में एक साथ आयोजित होगी। इसमें जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन टीमें, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और अन्य संबंधित एजेंसियां संयुक्त रूप से हिस्सा लेंगी।

इस अभ्यास के दौरान बाढ़ जैसी आपात स्थिति में बचाव, राहत और पुनर्वास की तैयारियों का परीक्षण किया जाएगा। साथ ही विभिन्न विभागों के बीच समन्वय को भी परखा जाएगा।

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आपदा प्रबंधन क्षमता को मजबूत करने की दिशा में कदम

वित्तायुक्त, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की डॉ. सुमिता मिश्रा ने कहा कि यह राज्य स्तरीय बाढ़ मॉक ड्रिल राज्य की आपदा प्रबंधन प्रणाली को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

उन्होंने कहा कि 2023 और 2025 की बाढ़ से मिले अनुभवों को ध्यान में रखते हुए इस तरह की मॉक ड्रिल की आवश्यकता और बढ़ गई है। यह अभ्यास वास्तविक आपदा के समय त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया देने में मदद करेगा।

प्रशासनिक तैयारियों की होगी जांच

इस राज्य स्तरीय बाढ़ मॉक ड्रिल के दौरान राहत शिविरों की व्यवस्था, बचाव टीमों की तैनाती, मेडिकल इमरजेंसी रिस्पॉन्स और संचार प्रणाली की कार्यक्षमता की जांच की जाएगी।

अधिकारियों के अनुसार, इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी आपदा की स्थिति में सभी विभाग तेजी से और समन्वित रूप से काम कर सकें।

जनता को भी किया जाएगा जागरूक

इस राज्य स्तरीय बाढ़ मॉक ड्रिल के माध्यम से आम जनता को भी आपदा के समय बरती जाने वाली सावधानियों के प्रति जागरूक किया जाएगा। स्थानीय प्रशासन द्वारा लोगों को सुरक्षित स्थानों, हेल्पलाइन नंबरों और राहत केंद्रों की जानकारी दी जाएगी।

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