CM Kejriwal wife Sunita को हाईकोर्ट ने किस मामले में दिया आदेश; कहा- जवाब दाखिल करें, चाहे जो भी हो…
CM Kejriwal wife Sunita को हाईकोर्ट ने दिया आदेश:
CM Kejriwal wife Sunita News: Delhi CM Kejriwal एक तरफ शराब घोटाले में जेल में हैं तो वहीं दूसरी तरफ उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्साइज पॉलिसी मामले में कोर्ट की सुनवाई की रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर शेयर करने पर सुनीता केजरीवाल से जवाब मांगा है. कोर्ट ने साफ कर दिया कि चाहे कुछ भी हो, जवाब दाखिल किया जाना चाहिए. हम इस पर निर्णय लेंगे.
CM Kejriwal’s wife Sunita के वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता इस मुद्दे को सनसनीखेज बना रहे हैं और लोगों को इसमें घसीट रहे हैं, जबकि उनका इससे कोई लेना-देना नहीं है। वकीलों ने कहा कि सुनीता केजरीवाल को सूची से हटाया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने केवल रिकॉर्डिंग को आगे बढ़ाया था। उन्होंने रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं की. हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अदालती कार्यवाही को न तो रिकॉर्ड किया जा सकता है और न ही इंटरनेट पर साझा किया जा सकता है। आपको इस प्रश्न का उत्तर अवश्य देना चाहिए. न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला ने कहा कि अदालती कार्यवाही इंटरनेट पर नहीं की जा सकती। हमें इससे निपटना होगा. अपना उत्तर दाखिल करें, चाहे कुछ भी हो।
क्या है पूरा मामला
दरअसल, शराब घोटाले के मामले में गिरफ्तारी के बाद CM Kejriwal 28 मार्च को कोर्ट में पेश हुए थे. फिर उन्होंने अपना बचाव किया और कई बातें कहीं. कानून के तहत ऐसा करना अपराध होने के बावजूद, उच्च न्यायालय में हुई सुनवाई की रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की गई। इस संबंध में न्यायालय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियम 2021 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इस वीडियो को सुनीता केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने व्यापक रूप से साझा किया था। भारतीय संघ के कई नेताओं ने भी इसे शेयर और कमेंट किया.
याचिका में क्या लगाए गए हैं आरोप
हाईकोर्ट के वकील वैभव सिंह ने कोर्ट की अवमानना करने का दावा करते हुए हाईकोर्ट में अपील दायर की। उन्होंने याचिका में कहा कि अदालती कार्यवाही के ऑडियो और वीडियो को जानबूझकर मानहानि और हेरफेर के इरादे से रिकॉर्ड किया गया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किया गया। उन्होंने वीडियो हटाने और इसे साझा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश देने की मांग की. 15 जून को हाई कोर्ट के एक जज ने सोशल मीडिया से सभी वीडियो और ऑडियो हटाने का आदेश दिया. फेसबुक और इंस्टाग्राम का मालिकाना हक रखने वाली कंपनी मेटा ने कहा कि उसने हटा दी है लेकिन वह यह सुनिश्चित नहीं कर सकती कि इसे दोबारा अपलोड नहीं किया जाएगा। इस संबंध में कोर्ट ने उनसे जवाब भी मांगा.
