AAP नेता इसुदान गढ़वी ने डेडियापाड़ा में आदिवासी महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता की मांग की, पलायन रोकने हेतु सरकार से अपील की।

महिलाओं को आर्थिक सहायता दीजिए, नहीं तो पलायन बढ़ेगा: इसुदान गढ़वी

अगर सरकार सहायता नहीं देगी, तो 2027 में ‘आप’ की सरकार बनते ही गारंटी पूरी की जाएगी: इसुदान गढ़वी

पंजाब और महाराष्ट्र की तरह गुजरात की बहनों को भी हर महीने आर्थिक भत्ता दीजिए: इसुदान गढ़वी

आदिवासी क्षेत्रों से पलायन रोकने के लिए महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना जरूरी: इसुदान गढ़वी

आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इसुदान गढ़वी इस समय डेडियापाड़ा के दौरे पर हैं। आदिवासी क्षेत्र की चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि, मैं इस समय जहां खड़ा हूं वह गुजरात की सीमा है और सामने जो दिखाई दे रहा है वह महाराष्ट्र की सीमा है। हम इस समय डेडियापाड़ा के सीमावर्ती क्षेत्र में खड़े हैं। आज मुझे यहां पता चला कि यदि यहां के स्थानीय लोगों को हर महीने पंद्रह सौ से दो हजार रुपये मिल जाएं, तो उन्हें रोजगार के लिए पलायन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उन्होंने आगे कहा कि, हमारे सामने ही महाराष्ट्र का क्षेत्र है। आप देख सकते हैं कि सामने जो घर दिखाई दे रहा है वह महाराष्ट्र में है। वहां लाड़की बहन/सरकारी योजना के तहत महिलाओं को हर महीने पंद्रह सौ रुपये मिलते हैं। यदि घर में दो-तीन महिलाएं हों, तो उन्हें चार से साढ़े चार हजार रुपये मिल जाते हैं, जिसके कारण वहां के लोगों का पलायन रुक गया है। अन्यथा हमारे इस क्षेत्र के आदिवासी समाज को मजदूरी करने के लिए यहां से अंकलेश्वर और भरूच जाना पड़ता है। वे बरसात के तीन-चार महीने यहां रहते हैं और बाकी आठ महीने मजदूरी करने बाहर जाते हैं। महाराष्ट्र में इस समय भाजपा की सरकार है, वहां इस योजना से लोगों का पलायन रुका है और आर्थिक सहायता मिल रही है।

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इसुदान गढ़वी ने पंजाब का उदाहरण देते हुए कहा कि, आज पंजाब में भी भगवंत मान और अरविंद केजरीवालजी द्वारा दी गई गारंटी के अनुसार एससी-एसटी समाज की बहनों को पंद्रह सौ रुपये और सामान्य वर्ग की महिलाओं को एक हजार रुपये प्रतिमाह देना शुरू कर दिया गया है। आज ही तीन-तीन महीनों की एक साथ राशि बहनों के खातों में जमा हुई है, जिससे पंजाब की बहनों को इसका लाभ मिलने लगा है। गुजरात सरकार से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि, गुजरात सरकार से मेरी विनम्र अपील है कि महाराष्ट्र में भी आपकी ही भाजपा सरकार है। सीमा के एक तरफ रहने वाली महिलाओं को सहायता मिलती है, जबकि गुजरात की सीमा में रहने वाली महिलाओं को नहीं मिलती, जिसके कारण उन्हें पलायन करना पड़ता है।

मैं गुजरात सरकार से विनम्र अनुरोध करता हूं कि गुजरात की बहनों को भी हर महीने पंद्रह सौ से दो हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाए। अन्यथा यदि 2027 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, तो हम निश्चित रूप से गारंटी देते हैं कि आपको कहीं भी पलायन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एससी-एसटी समाज की महिलाओं को दो हजार रुपये और अन्य महिलाओं को भी आर्थिक सहायता देने की गारंटी आम आदमी पार्टी पूरी करेगी। मेरी विनम्र प्रार्थना है कि गुजरात सरकार इस विषय पर सकारात्मक रूप से विचार करे।

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