सांसद Raghav Chaddha ने सरकार को बढ़ते साइबर फ्रॉड, कम ग्राहक सेवा और ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित बैंकिंग सुविधाओं को लेकर घेरा। उन्होंने बैंकों की कम विकसित तकनीक पर भी प्रश्न उठाए।
बुधवार को संसद में राज्यसभा सांसद Raghav Chaddha ने बैंकों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। उनका कहना था कि आम लोग सरकारी बैंक पर भरोसा खो रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सांसदों ने सरकार को बढ़ते साइबर फ्रॉड, सीमित ग्रामीण बैंकिंग सुविधाओं और खराब ग्राहक सेवा को लेकर घेरा। उन्होंने कहा कि आम लोगों की गाढ़ी कमाई जानकारी के बिना काटी जा रही है, बैंकों से वसूले जा रहे छिपे शुल्कों पर सवाल उठाते हुए। उन्होंने कहा “मिनिमम बैलेंस चार्ज, एटीएम ट्रांजैक्शन फीस, एसएमएस अलर्ट चार्ज और स्टेटमेंट चार्ज जैसे कई शुल्कों के बारे में ग्राहकों को पहले से जानकारी नहीं दी जाती।”
Raghav Chaddha ने सरकार से पूछा कि बैंक किस आधार पर बिना ग्राहकों की सहमति के खाते से पैसे काट रहे हैं? उनका कहना था कि पब्लिक सेक्टर बैंकों में सबसे अधिक साइबर फ्रॉड के मामले क्यों हो रहे हैं? राघव चड्ढा ने सवाल किया, “हमारे फोन नंबर और ईमेल मार्केटिंग कंपनियों के पास कैसे पहुंच जाते ? क्या बैंकों के डेटा लीक हो रहे हैं? उन्होंने कहा कि बैंकों का सबसे बड़ा कर्तव्य ग्राहकों की निजी जानकारी सुरक्षित रखना है, लेकिन हर दिन हजारों लोग साइबर ठगी का शिकार होते हैं।
“बैंकों की टेक्नोलॉजी आज भी पुरानी है”
आप सांसद Raghav Chaddha ने कहा “आज हम सड़क किनारे खड़े होकर UPI से गोलगप्पे खरीद सकते हैं, लेकिन सरकारी बैंकों की टेक्नोलॉजी आज भी 90 के दशक में फंसी हुई है। उन्होंने कहा कि सरकारी बैंकों की सुस्त टेक्नोलॉजी और डिजिटल बैंकिंग में पिछड़ापन के कारण लोग अब निजी बैंकों की ओर रुख कर रहे हैं।सरकारी बैंकों में डिजिटल सेवाओं को आधुनिक बनाने की सख्त जरूरत है। राघव चड्ढा ने आरोप लगाया कि सरकारी बैंक टारगेट पूरे करने के लिए ग्राहकों को जबरन बीमा और निवेश योजनाएं बेच रहे हैं।
राघव चड्ढा ने संसद में प्रश्न उठाया
Raghav Chaddha ने कहा कि बैंक अधिकारी ग्राहकों को भ्रमित कर ऐसे उत्पाद बेच रहे हैं, जिनकी उन्हें जरूरत नहीं होती। सरकार से आपने सवाल उठाया कि सरकारी बैंकों की प्रणाली कब सुधरेगी? उनका कहना था कि जनता का विश्वास खत्म हो जाएगा अगर जल्द ठोस कदम नहीं उठाए गए। उन्होंने सरकार से मांग की कि छिपे चार्जेज को खत्म किया जाए। साइबर फ्रॉड रोकने के लिए कड़े कानून और सरकारी बैंकों को डिजिटल युग के अनुकूल बनाया जाए। उन्होंने सरकार से बैंकों की स्थिति सुधारने के लिए तत्काल कार्रवाई की मांग की। आप सांसद ने नारा दिया कि “बैंक जनता के लिए होते हैं, जनता बैंकों के लिए नहीं।”
