मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों के हित में एक नई पहल करने जा रही है। अब प्रदेश के किसान बारिश, आंधी और अन्य मौसम संबंधी जानकारी समय पर और सटीक रूप से प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी Weather Information Network and Data System (मौसम सूचना नेटवर्क और डेटा प्रणाली) परियोजना को मध्य प्रदेश में लागू करने की सिफारिश कैबिनेट ने कर दी है।

हर गांव में रेन गेज, हर तहसील में ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम

कैबिनेट बैठक में तय किया गया कि सभी गांवों में ऑटोमेटिक रेन गेज लगाए जाएंगे, जबकि प्रत्येक तहसील में ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम स्थापित किया जाएगा। इससे यह स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी कि किस इलाके में कितनी बारिश हुई और आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा। इस डेटा के आधार पर किसान अपने फसल योजनाओं को बेहतर तरीके से तैयार कर सकेंगे।

434 करोड़ रुपये की लागत, किसानों को मिलेगा सीधा लाभ

लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि इस परियोजना पर कुल 434 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिसमें से 147 करोड़ रुपये राज्य सरकार वहन करेगी। इस हाई-टेक तकनीक के जरिए मौसम से जुड़े डेटा की सटीकता बढ़ेगी, जिससे किसानों को फसल सुरक्षा और उत्पादन में सुधार करने में मदद मिलेगी।

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बड़वाह-धामनोद मार्ग होगा फोरलेन

कैबिनेट ने बुनियादी ढांचे के विकास से जुड़े एक और बड़े फैसले पर भी मुहर लगाई। बड़वाह से धामनोद तक 63 किलोमीटर लंबे मार्ग को 2 लेन से 4 लेन में विकसित किया जाएगा। यह सड़क दो राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ेगी और महेश्वर जैसे धार्मिक व पर्यटन स्थलों तक बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। इस परियोजना की कुल लागत करीब 2500 करोड़ रुपये होगी।

फोरलेन सड़क से बढ़ेगी गति और सुरक्षा

निर्माण के बाद इस सड़क पर वाहन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकेंगे। प्रारंभिक तौर पर सरकार को करीब 900 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे, जबकि शेष राशि 30 वर्षों में चुकाई जाएगी।

विकास योजनाओं को मिली नई दिशा

कैबिनेट ने सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्र में भी कई अहम निर्णय लिए। आंगनबाड़ी सेवा योजना को 2030-31 तक बढ़ाया गया है, जिसमें पोषण, शिक्षा और भवन निर्माण जारी रहेंगे। इसके अलावा, मध्य प्रदेश धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के दूसरे चरण के लिए 197 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि मंजूर की गई है।

मेट्रो नेटवर्क को भी मिला विस्तार

भोपाल में मेट्रो संचालन शुरू होने के बाद अब इंदौर में 3.3 किलोमीटर अंडरग्राउंड मेट्रो रूट को मंजूरी दी गई है। यह कदम मध्य प्रदेश को आधुनिक और विकसित राज्य बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

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