CM Bhajanlal Sharma के निर्देशों की अनुपालना में आयोजित जनसुनवाई में 176 फरियादियों की हुई सुनवाई

CM Bhajanlal Sharma:  जिला कलक्ट्रेट सभागार में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों की अनुपालना में गुरुवार को आयोजित जिला स्तरीय जनसुनवाई में किसी की रुकी हुई पेंशन शुरू हो गई, तो किसी को निःशुल्क इलाज के रूप में मिली संजीवनी, किसी के बेहतर भविष्य के सपने को मिला छात्रवृत्ति का संबल तो किसी को मिला पालनहार योजना का सहारा।

जयपुर सांसद श्रीमती मंजू शर्मा एवं जयपुर ग्रामीण सांसद श्री राव राजेंद्र सिंह सहित विधायकों की मौजूदगी में आयोजित जिला स्तरीय जनसुनवाई कार्यक्रम में जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने 176 परिवादियों के परिवाद सुने, जिनमें से कई प्रकरणों का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया। अन्य प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के लिए कलक्टर ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये।

जिला स्तरीय जनसुनवाई में कुल 176 प्रकरण प्राप्त हुए जिनमें प्रमुख रूप से अतिक्रमण हटवाने पेंशन शुरू करवाने, सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलवाने, पेयजल की सप्लाई सुचारू कराने, पत्थरगढ़ी, कृषि भूमि में आवागमन हेतु रास्ता खुलवाने, वृद्धावस्था पेंशन, सड़क, आवासीय पट्टा, बनवाने नामांतरण जमीन विवाद सहित विभिन्न विषयों से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई। जनसुनवाई में प्राप्त प्रकरणों का जिला कलक्टर ने संबंधित अधिकारियों को आमजन के प्रति जवाबदेही के साथ समस्याओं का निस्तारण करते हुए राहत देने के निर्देश दिए।

उल्लेखनीय है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा आमजन के अभाव अभियोगों के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण को लेकर संवेदनशील हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल ने पारदर्शी एवं संवेदनशील वातावरण में आमजन की परिवेदनाओं एवं समस्याओं की सुनवाई एवं त्वरित समाधान के लिए जिला प्रशासन को नियमित जनसुनवाई के निर्देश दिये हैं।

जनसुनवाई में विधायक श्री गोपाल शर्मा, श्री महेन्द्रपाल मीणा, श्री राम अवतार बैरवा, डॉ शिखा मील बराला, जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुश्री प्रतिभा वर्मा, पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण श्री शांतनु कुमार सिंह, अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) श्री सुरेश कुमार नवल, अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) श्रीमती विनिता सिंह सहित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, विद्युत विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, कृषि विभाग, वन विभाग, राजस्व विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।