
Punjab Budget 2025: पंजाब नगर विकास निधि के लिए 225 करोड़ रुपये और पीएमएसआईपी के तहत 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया
Punjab Budget 2025: पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने पंजाब बजट-2025 को एक दूरदर्शी दस्तावेज बताया, जो राज्य के समग्र विकास, उन्नति और लोगों के कल्याण को और बढ़ावा देगा क्योंकि शहरों के पूर्ण कायाकल्प के लिए 5983 करोड़ रुपए अलग रखे गए हैं।
स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने बजट को जनहितैषी बताते हुए कहा कि आगामी वित्त वर्ष के दौरान शहरी क्षेत्र में सड़कों, फुटपाथों, बिजली व्यवस्था, यातायात और स्ट्रीट लाइटों, जल आपूर्ति और बस स्टैंडों के मामले में बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे में सुधार किया जाएगा, जिससे निर्बाध और पर्यावरण अनुकूल आवाजाही सुनिश्चित होगी। डॉ. रवजोत सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दूरदर्शी दृष्टिकोण के साथ, पंजाब लोगों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए अभूतपूर्व परिवर्तन देख रहा है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा द्वारा पेश किए गए बजट से राज्य में रिकॉर्ड विकास होगा।
डॉ. रवजोत सिंह ने बताया कि पहले चरण में लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और एसएएस नगर (मोहाली) जैसे चार बड़े शहरों का भी व्यापक और समग्र विकास किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री ने यह भी बताया कि इन शहरों में सड़क ढांचे को विश्व स्तरीय बनाया जाएगा, जिसके लिए बजट में 140 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इन सड़कों की योजना को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार बनाने के लिए देश के प्रसिद्ध आर्किटेक्ट की सेवाएं ली जाएंगी, जिनका निर्माण और रखरखाव ठेकेदारों द्वारा अगले 10 वर्षों तक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि योजना के अनुसार सभी शहरों में फुटपाथ बिना किसी बाधा के खूबसूरती से बनाए जाएंगे।
स्थानीय निकाय मंत्री ने कहा कि शहरों में सड़कों की एकरूपता, सभी शहरों में एक समान चौड़ाई और यातायात संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए खाका तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि सड़कों की लेन मार्किंग निर्धारित मानकों के अनुसार हो और हर तीन महीने के बाद गलियों की रंगाई की जाएगी।
डॉ. रवजोत सिंह ने बताया कि बजट में 225 करोड़ रुपए पंजाब म्यूनिसिपल डेवलपमेंट फंड और पीएमएसआईपी के तहत 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिससे राज्य भर के 166 कस्बों में सुविधाओं में सुधार होगा, जिनमें 40 प्रतिशत शहरी आबादी है। इन कस्बों में सैनिटेशन व्यवस्था, जलापूर्ति और सीवरेज व्यवस्था, सड़कें और स्ट्रीट लाइटें बेहतर होंगी। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार लोगों को कुशल, पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन प्रणाली की सुविधा प्रदान करने के साथ-साथ व्यक्तिगत वाहनों पर निर्भरता को कम करने के लिए 347 ई-बसें भी खरीदेगी।