मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पंजाब और पंजाबियों के हितों की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उत्तरी ज़ोनल काउंसिल में नदी जल, चंडीगढ़, पंजाब यूनिवर्सिटी और हेडवर्क्स पर पंजाब का पक्ष रखा।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पंजाब और पंजाबियों के हितों की रक्षा के लिए अपनी अडिग प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि वह किसी को भी पंजाब के अधिकारों को छीनने की अनुमति नहीं देंगे। यह बयान उन्होंने उत्तरी ज़ोनल काउंसिल की 32वीं बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में दिया।

उत्तरी ज़ोनल काउंसिल में पंजाब का पक्ष मजबूत

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बताया कि बैठक में कुल 28 एजेंडा आइटम में से 11 सीधे पंजाब से संबंधित थे। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों द्वारा छोड़े गए जटिल मुद्दों को सुलझाने के लिए उनकी सरकार कड़ी मेहनत कर रही है।

हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल पर निशाना

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश पंजाब के हक़ में अनुचित दबाव डाल रहे हैं और नदी जल, राजधानी, संसाधन एवं अन्य अधिकारों में हिस्सा मांगकर उत्तरी ज़ोनल काउंसिल जैसे मंच का मज़ाक बना रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि पंजाब के पास किसी अन्य राज्य को अतिरिक्त पानी देने के लिए कोई संसाधन नहीं है।

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नदी जल और सिंचाई पर पंजाब की दलील

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सतलुज-यमुना लिंक (SYL) और चेनाब नदी के मामलों पर जोर देते हुए कहा कि पंजाब के पास कोई अतिरिक्त पानी नहीं है। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक मूल्यांकन के बिना किसी अन्य राज्य को पानी देना न्यायपूर्ण नहीं है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने यह भी कहा कि पानी का उपयोग बिजली उत्पादन और सिंचाई के लिए उचित तरीके से होना चाहिए।

चंडीगढ़ और पंजाब यूनिवर्सिटी के अधिकारों पर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की स्थिति

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने चंडीगढ़ को पंजाब को सौंपने की पुरानी प्रतिबद्धताओं को याद दिलाया और कहा कि राजीव-लोंगोवाल समझौते के बावजूद इसे लागू नहीं किया गया। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी के अधिकारों और फंडिंग के मामलों में भी स्पष्ट किया कि कोई भी राज्य इसे प्रभावित नहीं कर सकता।

बीबीएमबी और हेडवर्क्स पर विरोध

मुख्यमंत्री ने बी.बी.एम.बी. में अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति और रोपड़, हरिके और फिरोजपुर हेडवर्क्स के नियंत्रण के मुद्दों पर भी विरोध जताया। उन्होंने कहा कि हेडवर्क्स का नियंत्रण पंजाब में ही रहना चाहिए क्योंकि यह बाढ़ नियंत्रण और राज्य की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं।

राज्य प्रशासन में पंजाब कैडर की भूमिका

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने चंडीगढ़ यूटी प्रशासन में पंजाब और हरियाणा के कर्मचारी अनुपात को बनाए रखने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कई अहम पदों पर पंजाब कैडर के अधिकारियों को बाहर रखना राज्य के हितों के खिलाफ है।CM भगवंत सिंह मान ने दोहराया कि पंजाब सरकार प्रदेश और पंजाबियों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी।

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