पंजाब मुख्यमंत्री भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल 15 जनवरी को स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करेंगे

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा किए गए वादे के अनुसार सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज हासिल करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, पंजाब सरकार इस महीने ‘मुखमंत्री सेहत योजना’ (एमएमएसवाई) शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में, शुक्रवार को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह की उपस्थिति में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के साथ पंजाब के सभी परिवारों को 10 लाख रुपये का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए

यह घटनाक्रम मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा जनवरी 2026 में योजना शुरू करने की हालिया घोषणा के बाद सामने आया है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक परिवार के लिए स्वास्थ्य, सम्मान और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करना है। समझौते पर राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (SHA) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) संयम अग्रवाल और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के कार्यकारी निदेशक मैथ्यू जॉर्ज ने हस्ताक्षर किए।

इसे एक ऐतिहासिक सुधार बताते हुए स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री सेहत योजना पहले के 5 लाख रुपये के कवरेज से कहीं अधिक व्यापक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करती है, जो कुछ विशिष्ट श्रेणियों तक ही सीमित था। उन्होंने कहा, “इस नई योजना का उद्देश्य पंजाब के सभी निवासियों, जिनमें सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी भी शामिल हैं, को प्रति परिवार प्रति वर्ष 10 लाख रुपये तक का नकद उपचार उपलब्ध कराना है।”

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल 15 जनवरी, 2026 को औपचारिक रूप से इस योजना का शुभारंभ करेंगे।

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स्वास्थ्य मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि यह योजना पूर्ण समावेशिता को ध्यान में रखकर बनाई गई है, जिसमें आय की कोई सीमा या अपवर्जन मानदंड नहीं है। उन्होंने कहा, “नामांकन प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाया गया है। इसके लिए केवल आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र की आवश्यकता होगी, जिसके बाद लाभार्थियों को एमएमएसवाई के लिए समर्पित स्वास्थ्य कार्ड प्राप्त होंगे। प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए जल्द ही एक हेल्पलाइन शुरू की जाएगी।”

कार्य योजना की रूपरेखा पर प्रकाश डालते हुए मंत्री बलबीर सिंह ने बताया कि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी—जिसे तमिलनाडु जैसे अन्य राज्यों में इसी तरह की स्वास्थ्य बीमा योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करने के सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड के कारण चुना गया है—राज्य के सभी 65 लाख परिवारों को प्रति परिवार 1,00,000 रुपये का कवरेज प्रदान करेगी। उन्होंने कहा, “1,00,000 रुपये से 10,00,000 रुपये तक के उपचार संबंधी खर्चों के लिए बीमा पंजाब राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (SHA) द्वारा ट्रस्ट के आधार पर प्रदान किया जाएगा।”

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, “यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस का चयन करने से सीपीडी प्रोसेसिंग को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने के लिए विशेषज्ञों का लाभ मिलता है, जिससे दावों का तेजी से निपटान सुनिश्चित होता है और भुगतान में लगने वाला समय कम हो जाता है।”

डॉ. बलबीर सिंह ने आगे विस्तार से बताया कि यह योजना नवीनतम स्वास्थ्य लाभ पैकेज (एचबीपी 2.2) को अपनाती है, जिससे 2,000 से अधिक चयनित उपचार पैकेजों के माध्यम से व्यापक कवरेज सुनिश्चित होता है। उन्होंने कहा, “लाभार्थी 824 सूचीबद्ध अस्पतालों के मजबूत नेटवर्क में माध्यमिक और तृतीयक चिकित्सा सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें वर्तमान में 212 सरकारी अस्पताल, भारत सरकार के आठ अस्पताल और 600 से अधिक निजी अस्पताल शामिल हैं। योजना के आगे बढ़ने के साथ सूचीबद्ध अस्पतालों की संख्या में और वृद्धि होने की उम्मीद है।” इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव कुमार राहुल भी उपस्थित थे।

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