Punjab Police News: भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई: सीएम भगवंत सिंह मान के निर्देशानुसार पंजाब के विभिन्न जिलों में 52 पुलिस अधिकारी बर्खास्त
Punjab Police News: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा सार्वजनिक सेवा वितरण में पारदर्शिता, जवाबदेही और ईमानदारी पर जोर देते हुए जारी निर्देशों के अनुरूप, सभी जिलों के पुलिस आयुक्तों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों (सीपी/एसएसपी) ने भ्रष्ट आचरण, कदाचार, आपराधिक गतिविधियों या लंबे समय तक अनुपस्थित रहने में शामिल होने के कारण 52 पुलिस कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है, यह जानकारी बुधवार को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने दी।
बर्खास्त पुलिस अधिकारियों में विभिन्न जिलों के एक इंस्पेक्टर, पांच सहायक उप-निरीक्षक (एएसआई), चार हेड कांस्टेबल (एचसी) और 42 कांस्टेबल शामिल हैं।
डीजीपी गौरव यादव ने यहां पंजाब पुलिस मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि अपने-अपने जिलों और कमिश्नरेट में सीपी/एसएसपी उन मामलों की पहचान करने के लिए अभ्यास कर रहे हैं, जहां पुलिस अधिकारी एफआईआर में वांछित हैं, गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं या भ्रष्ट आचरण में लिप्त हैं। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारी सबूतों की गहन जांच कर रहे हैं और कार्रवाई शुरू करने के लिए प्रत्येक मामले में उचित प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि हाल ही में फरीदकोट जिले में एक स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) सादिक और दो कांस्टेबलों को जबरन वसूली में संलिप्त पाए जाने पर गिरफ्तार किया गया था।
पंजाब पुलिस की ‘भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस’ की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए डीजीपी ने कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाने वाले किसी भी तत्व से सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने दोहराया कि पंजाब पुलिस में काली भेड़ों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पंजाब पुलिस ई-एफआईआर सुविधा शुरू करेगी
पंजाब पुलिस में आगामी परियोजनाओं के बारे में जानकारी साझा करते हुए डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि पंजाब पुलिस मोटर वाहन चोरी के लिए ई-एफआईआर सुविधा शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है, जिससे जनता ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करके या सांझ केंद्रों पर जाकर एफआईआर दर्ज करा सकेगी।
डीजीपी ने कहा कि इस उद्देश्य के लिए राज्य स्तर पर एक ई-पुलिस स्टेशन भी स्थापित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम राज्य सरकार के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय से भी अनुरोध करेंगे कि प्रत्येक जिले में ई-कोर्ट अधिसूचित किए जाएं।
उन्होंने कहा कि ई-एफआईआर परियोजना का उद्देश्य पुलिस के साथ जनता के सीधे संपर्क को कम करना और प्रौद्योगिकी के उपयोग से नागरिक अनुकूल सेवाएं प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस सांझ परियोजना के तहत 43 पुलिस सेवाएं ऑनलाइन प्रदान कर रही है।
डीजीपी गौरव यादव ने आगे बताया कि पंजाब पुलिस ने इंडियन पुलिस फाउंडेशन के साथ मिलकर आंतरिक पुलिस सुधारों पर एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिससे पंजाब ऐसा प्रोजेक्ट शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। यह प्रोजेक्ट पहले एसएएस नगर और रूपनगर में शुरू किया गया था, जिसे अब फतेहगढ़ साहिब और खन्ना समेत दो और जिलों में विस्तारित किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि यह अभूतपूर्व पहल शिकायत/एफआईआर पंजीकरण में सुधार, पुलिस की प्रतिक्रिया, व्यवहार और आचरण में सुधार, उत्पीड़न को कम करने, नागरिक सेवाओं और सामुदायिक सहभागिता पर केंद्रित है।
