पंजाब सरकार ने SC छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप पोर्टल लॉन्च किया। आवेदन 15 नवंबर तक NSP पोर्टल पर किए जा सकते हैं।

पंजाब सरकार ने अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 2026-27 शैक्षणिक सत्र के लिए आधिकारिक रूप से पोर्टल लॉन्च कर दिया है। इस संबंध में सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक विभाग की मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने जानकारी साझा की।

उन्होंने बताया कि यह पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप अब नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP) के माध्यम से लागू की जा रही है, जिससे आवेदन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, आधुनिक और सरल बन सकेगी। पोर्टल को 1 जुलाई 2026 से छात्रों के लिए सक्रिय कर दिया गया है।

15 नवंबर तक कर सकेंगे आवेदन

मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि पात्र छात्र 15 नवंबर 2026 तक अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। वहीं, त्रुटिपूर्ण आवेदनों में सुधार की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2026 निर्धारित की गई है।

संस्थागत सत्यापन की समय-सीमा तय

सरकार द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार-

छात्र आवेदन की अंतिम तिथि: 15 नवंबर 2026
त्रुटि सुधार की अंतिम तिथि: 30 नवंबर 2026
संस्थान स्तर पर सत्यापन: 30 नवंबर 2026
जिला/राज्य स्तर पर अंतिम सत्यापन: 15 दिसंबर 2026

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शिक्षा के समान अवसर पर जोर

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि पंजाब सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी मेधावी छात्र को आर्थिक तंगी के कारण उच्च शिक्षा से वंचित न रहना पड़े। यह योजना मुख्यमंत्री भगवंत मान के ‘रंगला पंजाब’ विजन को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

उन्होंने कहा कि एक प्रगतिशील समाज के निर्माण के लिए सभी वर्गों को समान शिक्षा अवसर देना बेहद जरूरी है, और यह पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप उसी दिशा में एक मजबूत पहल है।

रोजगार और शिक्षा दोनों पर फोकस

मंत्री ने आगे कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल वित्तीय सहायता देना नहीं, बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाना भी है। इससे युवाओं को बेहतर भविष्य मिलेगा और राज्य से प्रतिभा पलायन (brain drain) को भी रोका जा सकेगा।

जागरूकता शिविर लगाने के निर्देश

सरकार ने जिला स्तर के सामाजिक न्याय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे शहरी, ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में जागरूकता शिविर लगाकर अधिक से अधिक छात्रों को योजना से जोड़ें, ताकि कोई भी पात्र विद्यार्थी जानकारी के अभाव में योजना से वंचित न रह जाए।

इसके साथ ही शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, मेडिकल शिक्षा और अन्य संबंधित विभागों को भी छात्रों की सहायता करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि आवेदन प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी हो सके।

सरकार ने दोहराया कि पंजाब हर योग्य छात्र को उच्च शिक्षा का अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि वे अपने सपनों को पूरा कर सकें और राज्य के विकास में योगदान दे सकें।

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