राजस्थान कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रोजगार, औद्योगिक निवेश, कौशल विकास और प्रवासी राजस्थानियों के लिए नई नीतियों को मंजूरी दी।

जयपुर: राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए, जो सीधे राज्य में औद्योगिक निवेश, रोजगार सृजन और प्रवासी राजस्थानियों के हितों से जुड़े हैं। बैठक के बाद मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने मीडिया को जानकारी दी।

ग्लोबल कैपेसिटी पॉलिसी 2025 को मंजूरी

भजनलाल कैबिनेट ने राजस्थान ग्लोबल कैपेसिटी पॉलिसी (GCC) 2025 को स्वीकृति दी है। इस नीति का उद्देश्य राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देना, कौशल विकास को प्रोत्साहित करना और तकनीकी उन्नयन को सुनिश्चित करना है। नई पॉलिसी के तहत राज्य, विदेशी और घरेलू कंपनियों को निवेश, उत्पादन और उच्च कौशल प्रशिक्षण के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगा।

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मंत्री राठौड़ के अनुसार, नीति लागू होने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और राजस्थान को मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी सेक्टर में नई पहचान मिलेगी। इसके लिए चरणबद्ध रोडमैप तैयार किया गया है।

प्रवासी राजस्थानियों के लिए नया विभाग

कैबिनेट ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रवासी राजस्थानी विभाग के गठन को मंजूरी दी। इस विभाग का उद्देश्य बाहरी राज्यों और विदेशों में बसे राजस्थानियों को राज्य सरकार की नीतियों, निवेश अवसरों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से जोड़ना है। विभाग प्रवासी राजस्थानियों के लिए योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करेगा, शिकायतों का निपटारा करेगा और एक्सचेंज प्रोग्राम व सम्मान समारोह आयोजित करेगा।

साथ ही प्रवासी राजस्थानी एसोसिएशनों के रजिस्ट्रेशन के लिए एक डिजिटल पोर्टल भी बनाया जाएगा।

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