पीएम-किसान और पेंशन योजनाओं में करोड़ों की हेराफेरी का खुलासा, 51 गिरफ्तार, जांच एजेंसियां मामले की गहराई तलाश रही हैं।
राजस्थान में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) योजनाओं के तहत बड़े पैमाने पर हेराफेरी का मामला सामने आया है। इस घोटाले में पीएम-किसान, राज्य पेंशन और फसल नुकसान योजनाएं मुख्य रूप से निशाने पर रहीं। अब तक पुलिस ने 51 लोगों को गिरफ्तार किया है और करोड़ों रुपये के दुरुपयोग का पता चला है। जांच एजेंसियों का मानना है कि यह सिर्फ घोटाले की बर्फ की चोटी है और मामले की गहराई काफी अधिक है।
कैसे हुआ फर्जीवाड़ा
जांच में सामने आया कि यह पूरा घोटाला एक जटिल नेटवर्क के जरिए संचालित होता था। इसके तहत आधार कार्ड की नकली कॉपी के आधार पर फर्जी आवेदन किए जाते थे। कई मामलों में लाभार्थियों को आधी रकम का लालच देकर पैसे उनके खाते में भेजे जाते थे, और फिर उसे बाँट लिया जाता था। इस घोटाले में स्थानीय ई-मित्र संचालक और फोटो कॉपी दुकानों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है।
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अलग-अलग गांवों से मामले
राजपुरा, मनोहर थाना: 35 वर्षीय हजारी लाल ने बताया कि दो साल पहले एक नाबालिग ने उनसे आधार की फोटो मांगी और योजना का लाभ दिलाने के बदले आधी रकम देने का वादा किया। आठ दिन बाद उनके खाते में 10,000 रुपये आए, जिसमें से उन्हें 5,000 रुपये मिले। अब आरोपी राम बाबू पुलिस हिरासत में है।
झालावाड़, बट्टुखेरी गांव: मोबाइल दुकानदार दिनेश कुमार ने बताया कि फॉर्म भरकर आधार विवरण साझा करने के बाद उनकी पत्नी के खाते में PM-Kisan राशि के तहत 32,000 रुपये जमा हुए। जबकि योजना के अनुसार सालाना 6,000 रुपये तीन किस्तों में मिलते हैं।
मदनपुरा, मनोहर थाना: राम दयाल के खाते में दो साल पहले अचानक 33,000 रुपये आए। उन्होंने किसी भी आवेदन की जानकारी नहीं थी। शिकायत पर स्थानीय फोटो कॉपी दुकान के कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया और रकम वसूली गई।
खाटकहेड़ी: 30 वर्षीय भगवान दास ने बताया कि एक ई-मित्र संचालक ने मजदूर योजना का लाभ दिलाने के नाम पर आधार नंबर लिया और राशि बराबर बांटने का वादा किया। उनके खाते में 34,000 रुपये आए, जिसमें से आधा उन्होंने रखा।
पुलिस और जांच एजेंसियों की भूमिका
पुलिस ने अब तक 51 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और मामले की गहन जांच कर रही है। अधिकारी चेतावनी दे रहे हैं कि अभी यह मामला और बड़ा हो सकता है और कई और लोग जांच के दायरे में आ सकते हैं।
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