इंदौर ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दिखाई विकास की नई दिशा, 30,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले
“इंदौर ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 30,000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों के साथ शहरी विकास की नई दिशा पेश की।”
मध्यप्रदेश में निवेश और शहरी विकास को गति देने के उद्देश्य से “इंदौर ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025” का आयोजन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में किया गया। इस कॉन्क्लेव में विभिन्न क्षेत्रों में 30,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिससे राज्य में 15,000 से अधिक नए रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है।
औद्योगिक और रियल एस्टेट सेक्टर को मिला बढ़ावा
इंदौर ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 के दौरान प्रदेश को मिले निवेश प्रस्तावों में औद्योगिक क्षेत्र से सबसे अधिक ₹12,473 करोड़ के निवेश प्रस्ताव सामने आए। इसके अलावा, होटल सेक्टर में ₹3,344 करोड़, रियल एस्टेट में ₹1,812 करोड़, आईटी सेक्टर में ₹100 करोड़ और रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में ₹500 करोड़ के प्रस्ताव प्राप्त हुए। इन निवेशों से न केवल आर्थिक विकास को बल मिलेगा, बल्कि प्रदेश की रोजगार दर भी बेहतर होगी।
उद्योग एवं रोजगार वर्ष के अंतर्गत आज इंदौर में आयोजित Madhya Pradesh Growth Conclave-2025 में होटल, रियल एस्टेट, एजुकेशन, रिन्यूअल एनर्जी, आईटी सहित अन्य क्षेत्रों में लगभग ₹30 हजार करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिससे 15 हजार से अधिक रोजगार के अवसर प्राप्त… pic.twitter.com/LrgczrMtor
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) July 11, 2025
12,360 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाएं शुरू
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश के शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए ₹12,360 करोड़ की विकास योजनाएं शुरू कीं। इनमें इंदौर शहर के लिए AMRUT 2.0 योजना के अंतर्गत ₹2,382 करोड़ की जल आपूर्ति और सीवरेज परियोजनाएं, और स्वच्छ भारत मिशन के तहत ₹3,562 करोड़ की 257 परियोजनाएं शामिल हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिला लाभ
इंदौर ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रदेश के 65,044 लाभार्थियों को ₹2,799 करोड़ की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। इस योजना के तहत 45,503 हितग्राहियों को गृह प्रवेश और 19,541 को स्वीकृति पत्र दिए गए, जो शहरी गरीबों के जीवन में बदलाव लाने की दिशा में एक अहम कदम है।
मध्यप्रदेश की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को मिलेगी नई गति
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि प्रदेश में भोपाल और इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट्स पर तेजी से कार्य चल रहा है। इसके साथ ही जबलपुर और ग्वालियर में मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट हब विकसित किए जा रहे हैं। 582 इलेक्ट्रिक बसें भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, सागर और ग्वालियर में प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत चलेंगी।
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प्रमुख समझौते और तकनीकी सहयोग
इस आयोजन में मध्यप्रदेश शासन और BISAG-N, HUDCO और IIM इंदौर के बीच महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौते राज्य की शहरी तकनीकी दक्षता और योजनाओं के कार्यान्वयन को और अधिक प्रभावी बनाएंगे।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का बड़ा विजन: “Next Horizon – Building Cities of Tomorrow”
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने संबोधन में कहा कि “रियल एस्टेट सेक्टर का देश की GDP में योगदान अब 8.5% तक पहुंच गया है, जो कभी सिर्फ 3% था। अब समय है कि मध्यप्रदेश में भी गिफ्ट सिटी जैसी स्मार्ट सिटीज़ विकसित की जाएं।” उन्होंने कहा कि यह कॉन्क्लेव केवल योजनाओं का मंच नहीं, बल्कि प्रदेश के उज्जवल भविष्य की आधारशिला है।
अर्बन एक्सपो और विषय सत्रों ने खींचा ध्यान
कॉन्क्लेव के दौरान आयोजित “Urban Development Expo” में प्रदेश की अब तक की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया। साथ ही “Urban Mobility”, “Urban Infra”, “Urban Forestry” और “Technology for Urban India” जैसे विषयों पर विशेषज्ञों ने अपने विचार साझा किए।
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