मान सरकार ने राज्य के लोगों को बड़ी राहत प्रदान की; पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लाभार्थियों के लिए ₹16.36 करोड़ जारी किए: डॉ बलजीत कौर
सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने आज बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान पिछड़ी श्रेणियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित 3,207 लाभार्थियों के लिए आशीर्वाद योजना के तहत 16.36 करोड़ रुपये जारी करके राज्य के लोगों को महत्वपूर्ण वित्तीय राहत प्रदान की है।
कैबिनेट मंत्री डॉ बलजीत कौर ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष आशीर्वाद योजना के अंतर्गत 18 जिलों बरनाला, बठिंडा, फरीदकोट, श्री फतेहगढ़ साहिब, फाजिल्का, गुरदासपुर, होशियारपुर, जालंधर, कपूरथला, मानसा, मोगा, श्री मुक्तसर साहिब, पटियाला, पठानकोट, एसएएस नगर, संगरूर, मलेरकोटला और तरनतारन से पिछड़ी श्रेणियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित 3,207 लाभार्थियों से आशीर्वाद पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्राप्त हुए।
इन लाभार्थियों को कवर करने के लिए सरकार ने कुल 16.36 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मंजूर की है।
मंत्री डॉ बलजीत कौर ने बताया कि इस जारी की गई राशि से बरनाला के 94, बठिंडा के 219, फरीदकोट के 80, श्री फतेहगढ़ साहिब के 41, फाजिल्का के 137, गुरदासपुर के 135, होशियारपुर के 602, जालंधर के 123 और कपूरथला के 27 लाभार्थियों को वित्तीय लाभ प्रदान किया गया है।
इसी प्रकार, मानसा में 254, मोगा में 64, श्री मुक्तसर साहिब में 43, पटियाला में 616, पठानकोट में 127, एसएएस नगर में 200, संगरूर में 288, मलेरकोटला में 16 और तरनतारन में 141 लाभार्थियों को वित्तीय सहायता वितरित की गई है।
डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि आशीर्वाद योजना के तहत राज्य सरकार कम आय वाले परिवारों की लड़कियों की शादी के लिए 51,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
डॉ बलजीत कौर ने आगे बताया कि इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को पंजाब का स्थायी निवासी होना चाहिए, गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवार से संबंधित होना चाहिए, और अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित होना चाहिए। कुल वार्षिक पारिवारिक आय ₹32,790 से अधिक नहीं होनी चाहिए, और ऐसे परिवार की दो बेटियाँ इस योजना के तहत सहायता के लिए पात्र हैं।
मंत्री डॉ बलजीत कौर ने कहा कि वित्तीय सहायता प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे वितरित की जाती है, जिससे पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित होती है।
डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि मान सरकार न केवल समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है, बल्कि राज्य भर में अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के उत्थान और सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के लिए भी सक्रिय रूप से काम कर रही है।
