Rajasthan News:19 फरवरी 2025 को राजस्थान सरकार ने अपना दूसरा बजट पेश किया, जो सर्वहितकारी और जनकल्याणकारी है।
Rajasthan News: गंगानगर विधायक श्री जयदीप बिहाणी ने बताया कि राजस्थान में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राईजिंग राजस्थान के तहत 35 लाख करोड़ रुपये की राशि के एमओयू किये गये हैं, जिससे राजस्थान में उद्योगों का विकास होगा। हमारी सरकार ने 73 प्रतिशत जन घोषणाओं को पूरा किया है। यह बजट आम लोगों के हित में बनाया गया है।
उनका कहना था कि आज के बजट में आने वाले वर्ष में दो लाख घरों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने का अनूठा लक्ष्य रखा गया है. इसके बावजूद, 183 नगर निकायों में 5 हजार करोड़ रुपये की राशि से पेयजल की व्यवस्था की जाएगी। गर्मी के मौसम में पेयजल की कमी को दूर करने के लिए 182 करोड़ रुपये का कंटीजेंसी प्लान बनाना महत्वपूर्ण कदम है। राजस्थान में आत्मनिर्भर और सरप्लस विद्युत उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अगले वर्ष पांच लाख परिवारों और पच्चीस हजार किसानों को नये विद्युत कनेक्शन मिलेंगे। सोलर उत्पादन पर सरकार द्वारा विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
श्री बिहाणी ने कहा कि राज्य में 9 ग्रीन फिल्ड हाइवे का निर्माण अपने आप में उल्लेखनीय है, जो सड़कों का सुधार और विकास करते हैं। राज्य में 21 हजार किलोमीटर नोन पेचेबल सड़कों की मरम्मत की जाएगी, और बजट में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ रुपये की राशि से नोन पेचेबल सड़कों का निर्माण किया जाएगा। आगामी दो वर्षों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पांच हजार गांवों को सीसी रोड से जोड़ा जाएगा। 500 नए जीसीसी मॉडल परिवहन के लिए उपलब्ध होंगे। 12 हजार करोड़ रुपये की लागत से जयपुर मेट्रो का विकास और विस्तार किया जाएगा। 550 करोड़ रुपये पंच गौरव पर खर्च होंगे। नरेगा में मानव दिवस मनाएंगे। वहाँ ड्रोन सर्वे से दो लाख पट्टे भेजे जाएंगे। राज्य में महिलाओं की सुविधा के लिए 175 करोड़ रुपये से 500 पिंक टॉयलेट बनाए जाएंगे।
उनका कहना था कि राज्य में पर्यटन और कला को बढ़ावा देने के लिए जयपुर में आईफा पुरस्कार समारोह का आयोजन किया जाएगा। अनुसूचित जाति के क्षेत्रों में धार्मिक पर्यटक स्थलों को विकसित करने के लिये 100 करोड़ रुपये की धनराशि देना अनुकरणीय है। वृद्ध लोगों के लिए तीर्थयात्रा में वातानुकूलित सुविधाएं उपलब्ध होंगी। विवेकानंद रोजगार कोष, जो रोजगार को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है, 500 करोड़ रुपये का है। 2025 में रोजगार नीति शुरू करना अच्छा कदम है। आगामी वर्ष में 1 लाख 25 हजार सरकारी नौकरियां होंगी, जबकि विश्वकर्मा उद्यम योजना से युवा लोगों को काम मिलेगा। बड़े महाविद्यालयों में नशे से छुटकारा पाने के लिए युवा साथी केंद्रों की शुरुआत की जाएगी। सीएम आरोग्य मॉ योजना के तहत राज्य और अंतर्राज्यीय सुविधाएं भी दी जाएंगी। डायबटिक क्लिनीकल केंद्रों को जिला चिकित्सालयों में शुरू किया जाएगा। जिला चिकित्सालयों में दिन-प्रतिदिन देखभाल केंद्र शुरू होंगे। राज्य में एक नवीन आयुष नीति लागू की जाएगी, जिसमें इन चयनित गांवों को 11 लाख रुपये की धनराशि दी जाएगी। वृद्ध, विधवा, एकल महिला और विशेष योग्य लोगों की मासिक पेंशन राशि बढ़ाकर 1250 रुपये कर दी गई है। राज्य के एक लाख विशेष योग्य व्यक्तियों को कृत्रिम उपकरण प्रदान किए जाएंगे। 25 हजार घुमन्तू परिवारों को वहीं पट्टे मिलेंगे।
माटी कला बोर्ड कामगारों को आधुनिक उपकरण प्रदान करेगा। संभाग स्तर पर बालिका गृह बनाए जाएंगे और ब्लॉक स्तर पर रानी लक्ष्मीबाई केंद्र बनाए जाएंगे। राज्य में 20 लाख महिलाएं लखपति दीदी बन जाएंगी। मुख्यमंत्री न्यूट्रिक पोषण केन्द्र कार्यक्रम वहीं शुरू हुआ है। आंगनबाड़ी केन्द्रों में अब सप्ताह में तीन दिन के बजाय पांच दिन दूध उपलब्ध होगा। राज्य में स्मार्ट पुलिस होगी। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों को ब्रॉर्ड बेण्ड मिलेगा। राज्य के नव निर्मित आठ जिलों के लिए एक हजार करोड़ रुपये की धनराशि दी गई है। प्रत्येक विधानसभा में जनसुनवाई केन्द्र बनेंगे। जिसके लिये 10 लाख रूपये की राशि व लेपटोप की सुविधा दी जायेगी। अग्निवीरों को विभिन्न सुरक्षा क्षेत्रों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
