दिल्ली की CM Rekha Gupta ने जिलाधिकारियों से मुलाकात की। उन्हें साप्ताहिक जन सुनवाई और हर पंद्रह दिन में रिपोर्ट देने का आदेश दिया गया था। CM Rekha Gupta ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का प्रमाण पत्र देने में धांधली के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी।
दिल्ली की CM Rekha Gupta ने जिलाधिकारियों को साप्ताहिक जन सुनवाई करने के लिए कहा। साथ ही हर पंद्रह दिन में विकास कार्यों की रिपोर्ट देने को कहा। उन्हें यह भी बताया गया कि दिल्ली में जल्द ही कागज रहित संपत्ति पंजीकरण शुरू किया जाएगा, जिससे सरकारी कार्यालयों में घूमने की आवश्यकता खत्म हो जाएगी। गुप्ता ने कहा कि सरकार संपत्ति लेनदेन में धोखाधड़ी को रोकने के लिए गैर-बिक्री योग्य संपत्ति की सूची जारी करेगी।
CM Rekha Gupta ने बैठक में जिलाधिकारियों को कहा कि सार्वजनिक संपत्ति से अवैध बैनर और पोस्टर हटाने का अभियान जारी रखा जाएगा। उनकी सरकार ने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति दोहराई। CM ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का प्रमाण पत्र देने में अनियमितताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी।
एक्स पर एक पोस्ट में गुप्ता ने कहा कि बैठक के दौरान विभिन्न योजनाओं की प्रगति, विकास कार्यों की स्थिति और जन सेवा मामलों की विस्तार से समीक्षा की गई। उनका कहना था कि सुशासन और जन कल्याण सबसे महत्वपूर्ण हैं। दिल्ली को ‘विकसित’ बनाने का लक्ष्य सरकार के पास है।
11 जिलाधिकारियों के साथ बैठक में प्रमुख विषयों में प्रशासनिक प्रदर्शन, सेवा वितरण, भूमि विवाद, अतिक्रमण, भूमि स्वामित्व अभिलेखों का डिजिटलीकरण, आपदा प्रबंधन की योजना और राजस्व कार्यालयों में पारदर्शिता सुनिश्चित करना शामिल थे। गुप्ता ने सभी जिलाधिकारियों को जलभराव, सफाई, अतिक्रमण और ट्रैफिक जैसे लोगों से जुड़े मुद्दों पर ध्यान देने का निर्देश दिया।
उन्होंने अधिकारियों को क्षेत्र का नियमित निरीक्षण करने और लोगों से सक्रिय बातचीत करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्लीवासियों को एक व्यवस्था की जरूरत है जो उनकी बात सुन, समझे और तेजी से काम करे। इसलिए, हर जिले को हर हफ्ते कम से कम एक ‘जनसंवाद’ शिविर लगाना चाहिए, जिससे लोगों की चिंताओं का जल्दी और प्रभावी तरीके से समाधान हो सके।
ताकि लोगों को कागजी कार्रवाई और बिचौलियों से छुटकारा मिल सके, उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे संपत्ति रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सरल, डिजिटल और पारदर्शी बनाएं। जिला मजिस्ट्रेटों को मलिन बस्तियों में बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए त्वरित निरीक्षण करने का आदेश दिया गया। उन्हें हर 15 दिन में विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।
CM Rekha Gupta ने कहा कि ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल को और अधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल और कुशल बनाने के लिए अपग्रेड किया जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट कार्यालयों में दक्षता बढ़ाने के लिए उन्होंने पटवारी, कानूनगो और सर्वेक्षकों सहित अधिक तकनीकी कर्मचारियों की नियुक्ति के निर्देश दिए।
