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Punjab News: पंजाब सरकार ने कृषि शिक्षा के लिए नए मानक तय किए

Punjab News: पंजाब राज्य कृषि शिक्षा परिषद ने बीएससी (ऑनर्स) कृषि के लिए आईसीएआर मॉडल अधिनियम, 2023 (संशोधित) को अपनाने की मंजूरी दी

Punjab News: कृषि शिक्षा में एकरूपता लाने और उसे बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पंजाब सरकार ने राज्य में बीएससी (ऑनर्स) कृषि के लिए आईसीएआर मॉडल एक्ट, 2023 (संशोधित) को अपनाने को मंजूरी दे दी है।

यह निर्णय पंजाब राज्य कृषि शिक्षा परिषद (पीएससीएई) की बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता पीएससीएई के अध्यक्ष एवं कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के प्रशासनिक सचिव डॉ. बसंत गर्ग ने की।

डॉ. गर्ग ने बताया कि पंजाब में बीएससी (ऑनर्स) कृषि के लिए आईसीएआर मॉडल अधिनियम 2023 (संशोधित) को लागू करने पर विस्तृत चर्चा के बाद अधिनियम को अपनाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

उन्होंने कहा कि बीएससी (ऑनर्स) कृषि (प्रति 120 छात्र/एक इकाई) के लिए संशोधित न्यूनतम मानकों में 35 संकाय सदस्य, 43 सहायक कर्मचारी और विशिष्ट भूमि आवश्यकताएं शामिल हैं: कुल भूमि क्षेत्र का 37.5 एकड़, जिसमें से 19 एकड़ (7 किलोमीटर के दायरे में) कृषि क्षेत्र के लिए समर्पित है, जिसे 33 वर्षों के लिए स्वामित्व या पट्टे पर लिया जा सकता है, या 10 एकड़ स्वामित्व वाली और 9 एकड़ 10 वर्षों के लिए पट्टे पर ली गई भूमि का संयोजन हो सकता है। इसके अतिरिक्त, कार्यक्रम के लिए आईसीएआर विनिर्देशों के अनुसार सुसज्जित 13 प्रयोगशालाओं की आवश्यकता होती है।

उन्होंने कहा कि इस फैसले के साथ मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने संयुक्त कॉलेज एसोसिएशन, पंजाब की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा किया है।

इससे पहले, बीएससी (ऑनर्स) कृषि कार्यक्रम के 60 छात्रों के लिए न्यूनतम मानकों में 35 संकाय सदस्य, 28 सहायक कर्मचारी, 40 एकड़ कृषि भूमि और 12 आईसीएआर-निर्धारित प्रयोगशालाएं शामिल थीं।

डॉ. बसंत गर्ग के अनुसार, पंजाब सरकार ने सरकारी और निजी संस्थानों में कृषि शिक्षा की देखरेख के लिए PSCAE की स्थापना की थी। अब तक, 16 कॉलेजों और विश्वविद्यालयों ने आवश्यक मानकों को पूरा करके अपने बीएससी (ऑनर्स) कृषि कार्यक्रम के लिए PSCAE मान्यता प्राप्त की है।

बैठक में उपस्थित प्रमुख लोगों में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (पीएयू), लुधियाना के कुलपति डॉ. सतबीर सिंह गोसल, कृषि आयुक्त, पंजाब सुश्री बबीता, डीन कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर (पीएयू) डॉ. सीएस औलख और एडीओ (पीएससीएई) जयदीप सिंह शामिल थे।

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