UP News: योगी सरकार ने यूपी के 2500000 युवाओं को देगी सौगात, स्मार्ट फोन के लिए 2493 करोड़ रुपये की कैबिनेट की मंजूरी
UP News: यूपी की योगी सरकार एक बार फिर युवा लोगों को स्मार्टफोन मुफ्त में देगी। 25 लाख स्मार्टफोन, स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना के तहत निःशुल्क वितरण के लिए खरीदे जाएंगे। कुल 2493 करोड़ रुपये इस पर खर्च होंगे।
UP News: यूपी की योगी सरकार एक बार फिर युवा लोगों को स्मार्टफोन मुफ्त में देगी। 25 लाख स्मार्टफोन, स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना के तहत निःशुल्क वितरण के लिए खरीदे जाएंगे। कुल 2493 करोड़ रुपये इस पर खर्च होंगे। एक स्मार्ट फोन 9972 रुपये का है। इसके लिए कैबिनेट ने अंतिम बिड ड्राफ्ट को मंजूरी दी। यूपी डेस्को लखनऊ को नोडल निकाय बनाया गया है।
स्मार्ट फोन खरीदने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने कहा कि प्रदेश में स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा कौशल, विकास आदि कार्यक्रमों में लाभार्थी युवाओं को स्मार्ट फोन निःशुल्क देने से वे न केवल अपने शैक्षिक पाठ्यक्रमों को पूरा कर सकेंगे, बल्कि इसका उपयोग शासकीय, गैर शासकीय तथा स्वावलम्न योजनाओं में भी कर सकेंगे।
22.80 लाख टैबलेट और 37.25 लाख स्मार्ट फोन, यानी कुल 60.05 लाख डिवाइस, वित्तीय वर्ष 2021-22 में लागू पायलट योजना के तहत प्रदान किए गए थे। इसके मुकाबले 30 नवंबर 2024 तक 48.60 लाख डिवाइस (13.35.35 लाख टैबलेट और 35.05 लाख स्मार्ट फोन) वितरित किए गए हैं। स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम के लिए चार हजार करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है।
इसके तहत 21 नवंबर 2024 तक 941 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। वहीं इस योजना के लिए 3058.59 करोड़ रुपये उपलब्ध हैं। इसे ध्यान में रखते हुए 25 लाख स्मार्ट फोन खरीदने की योजना बनाई गई और कैबिनेट को प्रस्तावित किया गया।
रक्षा क्षेत्र में सब्सिडी, एक लाख लोगों को नौकरी
योगी सरकार ने अब 50 हजार करोड़ रुपये के नए निवेश को एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में लाने और एक लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए प्रयागराज में हुई कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई उत्तर प्रदेश एयरोस्पेस, रक्षा इकाई और रोजगार प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी गई। पश्चिमी, मध्य और बुंदेलखंड यूपी में निवेश करने पर 25 प्रतिशत की कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी, जबकि पूर्वांचल और बुंदेलखंड में 35 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी।
यूपी में एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र को सशक्त करने के लिए इस नीति में स्वदेशी क्षमताओं का उपयोग, नवाचार और अनुसंधान पर भी खासा जोर दिया गया है। रक्षा क्षेत्र में एक मजबूत, विश्व स्तरीय, उच्च प्रौद्योगिकी युक्त मैन्यूफैक्चरिंग वातावरण बनाना इस नीति का लक्ष्य है। यूपी रक्षा औद्योगिक गलियारे में स्टार्टअप और एमएसएमई के कौशन और क्षमता विकास के लिए ए एंड डी आधारित सामान्य सुविधा केंद्र बनाने पर भी जोर दिया गया है। महिला उद्यमियों को सभी सब्सिडी में दो प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी।
कई तरह छूट व राहत
ए एंड डी सेक्टर की इकाइयों को फ्रंट और सहायता भी इस नीति से मिलेगी। भूमि के सकल विक्रय मूल्य से 25 प्रतिशत छूट मिलेगी। स्वीकृत इकाइयों को जमीन खरीदने या लीज डीड पर स्टांप ड्यूटी में सौ प्रतिशत की छूट मिलेगी। भूमि पार्सल के लिए पट्टा किराया दस साल तक भूमि लागत का एक प्रतिशत होगा, जबकि दस साल से अधिक समय तक 1.5 प्रतिशत होगा। 40 प्रतिशत उत्पादन शहर सब्सिडी के लिए पात्र होगा।
संयंत्र और मशीनरी के परिवहन लागत का पचास प्रतिशत परिवहन सब्सिडी के लिए पात्र होगा, जो राज्य में उत्पादन स्थान तक लाजिस्टिक पार्कों और बंदरगाहों से होगा। अधिकतम पांच करोड़ रुपये हो सकते हैं। तैयार माल के परिवहन पर चालीस प्रतिशत की छूट मिलेगी। पर्यावरण संरक्षण इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने की लागत पर कम से कम एक करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। इसमें नगरीय सहायता, स्टैम्प ड्यूटी एग्जम्पशन और जमीन सहायता भी शामिल होगी।
रक्षा उत्पादन और एयरोस्पेस उत्पादन दोगुना करने का लक्ष्य
असल में, रक्षा मंत्रालय ने देश में 2025 से 26 तक एयरोस्पेस और रक्षा उत्पादन को दोगुना करके 25 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है और निर्यात को 5 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। 2047 तक, एयरोस्पेस और रक्षा उद्योग देश के सकल घरेलू उत्पाद में 25 प्रतिशत का योगदान देंगे। इसे देखते हुए रक्षा मंत्रालय की ओर से देश में दो रक्षा औद्योगिक गलियारे उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में स्थापित किये गये हैं।
