Lal Chand Kataruchak: अब तक 1.25 करोड़ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाभार्थियों का ई-केवाईसी किया गया
मंडियों में लोडिंग कार्य में लगे मजदूरों के कल्याण के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री Lal Chand Kataruchak ने पंजाब मंडी बोर्ड और राज्य स्तरीय समिति की स्वीकृत दरों के अनुसार ऐसे मजदूरों को बढ़ी हुई मजदूरी के रूप में 373.81 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान करने की मंजूरी दे दी।
धान खरीद सीजन के संबंध में व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए, मंत्री Lal Chand Kataruchak को अवगत कराया गया कि अभी 117 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) भंडारण स्थान की आवश्यकता है और यदि इस वर्ष अगस्त से शुरू करके हर महीने औसतन 10 एलएमटी खाद्यान्न स्टॉक राज्य से बाहर ले जाया जाता है तो जनवरी 2026 तक लगभग 50 एलएमटी भंडारण स्थान आसानी से उपलब्ध हो जाएगा।
मंत्री Lal Chand Kataruchak के ध्यान में यह भी लाया गया कि कस्टम मिलिंग नीति 2025-26 का मसौदा इस वर्ष जून के दूसरे सप्ताह तक प्रस्तुत कर दिया जाएगा। इसके अलावा, फोर्टिफाइड राइस कर्नेल के लिए मसौदा निविदा को अंतिम रूप देने के लिए समिति का गठन किया गया है।
मंत्री Lal Chand Kataruchak ने आगामी धान खरीद सीजन को ध्यान में रखते हुए बोरों के अलावा परिवहन, श्रम और माल ढुलाई नीति से संबंधित पर्याप्त व्यवस्था करने पर जोर दिया। मंत्री Lal Chand Kataruchak को आश्वासन दिया गया कि 30 सितंबर तक ये सभी व्यवस्थाएं लागू कर दी जाएंगी।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 के अंतर्गत लाभार्थियों की ई-केवाईसी प्रक्रिया के संबंध में मंत्री को बताया गया कि 1.25 करोड़ लाभार्थियों के संबंध में यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।
मंत्री Lal Chand Kataruchak ने गेहूं खरीद सीजन को सफल बनाने के लिए विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की सराहना की तथा उन्हें धान खरीद सीजन के दौरान भी सफलता की कहानी दोहराने के लिए प्रेरित किया।
इस अवसर पर निदेशक वरिंदर कुमार शर्मा, अतिरिक्त सचिव पनग्रेन कमल कुमार गर्ग, अतिरिक्त निदेशक डॉ. अंजुमन भास्कर और जीएम (वित्त) सर्वेश कुमार उपस्थित थे।
