Harpal Singh Cheema: निर्विवाद दाखिल खारिज के सत्यापन, प्रतिलिपि सेवा, आय प्रमाण पत्र जारी करने और राजस्व अभिलेखों के निरीक्षण से संबंधित लंबित मामलों को 30 अप्रैल तक निपटाया जाएगा।
Harpal Singh Cheema: सार्वजनिक सेवाओं को सुचारू बनाने और राजस्व विभाग में किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट Harpal Singh Cheema ने कई परिवर्तनकारी उपायों की घोषणा की, जिसमें निर्विरोध म्यूटेशन के सत्यापन, नकल सेवा, आय प्रमाण पत्र जारी करने और राजस्व रिकॉर्ड के निरीक्षण से संबंधित सभी लंबित मामलों को निर्धारित समय सीमा से आगे 30 अप्रैल, 2025 तक अभियान के आधार पर निपटाना शामिल है।
पंजाब भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने राजस्व मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां और अतिरिक्त मुख्य सचिव-कम-वित्त आयुक्त राजस्व अनुराग वर्मा के साथ बताया कि राजस्व विभाग को पिछले एक साल के दौरान निर्विरोध म्यूटेशन के सत्यापन के लिए 8,42,362 आवेदन, नकल सेवा के लिए 31,164 आवेदन, आय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए 5,33,054 आवेदन और राजस्व रिकॉर्ड के निरीक्षण के लिए 1,73,149 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से क्रमशः 26658, 17400, 4362 और 2123 आवेदन निर्धारित समय सीमा से आगे लंबित हैं। उन्होंने कहा कि इन सभी लंबित मामलों का निपटारा 30 अप्रैल तक कर दिया जाएगा।
वित्त मंत्री Harpal Singh Cheemaने 1 मई, 2025 से गैर-विवादित म्यूटेशनों की तस्दीक के लिए निर्धारित समय को 45 दिनों से घटाकर 30 दिन करने की घोषणा करते हुए कहा कि अब डिप्टी कमिश्नर प्रतिदिन लंबित मामलों की निगरानी करेंगे, जिससे लंबित आवेदनों की नियमित निगरानी सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि नकल सेवा के लिए निर्धारित समय सीमा 10 दिन, आय प्रमाण पत्र के लिए 15 दिन और राजस्व रिकॉर्ड के निरीक्षण के लिए 7 दिन है। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि राजस्व विभाग के संबंधित सरकारी अधिकारी या कर्मचारी की जवाबदेही तय की गई है कि वे निर्धारित समय सीमा के अनुसार सेवाएं प्रदान करें और किसी भी तरह की अनावश्यक देरी की स्थिति में उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की अकुशलता और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति के तहत ऐसा किया जाएगा।
वित्त मंत्री Harpal Singh Cheema ने ऑनलाइन मॉड्यूल पर प्रकाश डालते हुए कहा कि नागरिकों को राजस्व विभाग की वेबसाइट www.jamabandi.punjab.gov.in के माध्यम से सीधे म्यूटेशन के लिए अनुरोध प्रस्तुत करने की अनुमति है । उन्होंने कहा कि इस डिजिटल दृष्टिकोण का उद्देश्य प्रक्रियाओं को सरल बनाना और सरकारी कार्यालयों में भौतिक यात्राओं पर निर्भरता को कम करना है, जिससे दक्षता और जवाबदेही बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि म्यूटेशन प्राप्त करने की पहले की बोझिल प्रक्रिया में अक्सर व्यक्तियों को पटवारी, कांगो और तहसीलदारों से जुड़ी नौकरशाही की कई परतों से गुजरना पड़ता है। उन्होंने कहा कि इससे न केवल अनुचित उत्पीड़न होता है बल्कि भ्रष्ट आचरण के रास्ते भी खुलते हैं। उन्होंने कहा, “इसी तरह, नकल सेवा, आय प्रमाण पत्र जारी करने और राजस्व रिकॉर्ड के निरीक्षण जैसी सेवाएं, हालांकि सेवा केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध हैं, अक्षमताओं से ग्रस्त थीं, जिससे नागरिकों को अपने आवेदन जमा करने के बाद डीसी कार्यालयों, तहसीलों और नगर समितियों जैसे विभिन्न कार्यालयों में जाने के लिए मजबूर होना पड़ता था।”
वित्त मंत्री Harpal Singh Cheema ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की शासन व्यवस्था में सुधार और सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अटूट प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि इस पहल से भ्रष्टाचार खत्म होगा, निश्चित समय सीमा के भीतर सेवाएं प्रदान की जाएंगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि नागरिकों को सरकारी कार्यालयों में जाने पर अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।
