यूपी पंचायत चुनाव 2026 में पिछड़ा वर्ग आयोग की जनसंख्या रिपोर्ट के बाद ही आरक्षण प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। शासन को आयोग गठन का प्रस्ताव भेजा गया है, कैबिनेट मंजूरी के बाद आरक्षण को लेकर स्पष्टता मिलेगी।

यूपी पंचायत चुनाव 2026 के लिए आरक्षण प्रक्रिया समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की जनसंख्या रिपोर्ट मिलने के बाद ही आगे बढ़ेगी। राज्य सरकार ने आयोग के गठन के लिए प्रस्ताव शासन को भेज दिया है, जिस पर कैबिनेट की मंजूरी जरूरी होगी। यह कदम पंचायत चुनाव में आरक्षण विवादों को खत्म करने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए उठाया जा रहा है।

पंचायत चुनाव में आरक्षण की प्रक्रिया कैसे होगी प्रभावित? (यूपी पंचायत चुनाव 2026)

उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव (ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत) के लिए पिछड़ा वर्गों का आरक्षण आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही निश्चित होगा। फिलहाल 2011 की जनगणना के अनुसार, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण प्रतिशत क्रमशः 20.6982% और 0.5677% निर्धारित है। इन वर्गों के लिए सीटें जनगणना के मुताबिक ही आरक्षित रहेंगी।

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ओबीसी आरक्षण में नई दिशा (यूपी पंचायत चुनाव 2026)

ओबीसी वर्ग की जनसंख्या 2011 की जनगणना में अलग से दर्ज नहीं की गई थी। इसलिए पिछली बार 2015 के रैपिड सर्वे के आंकड़ों के आधार पर ओबीसी के लिए 27% आरक्षण दिया गया था। लेकिन पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण के प्रतिशत को लेकर विवाद उठे थे, खासकर उन ब्लॉकों में जहां ओबीसी की आबादी 27% से अधिक थी। इस कारण राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का निर्णय लिया है ताकि सही और ताजा आंकड़ों के आधार पर आरक्षण प्रक्रिया को पूरा किया जा सके।

समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की भूमिका

राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग प्रदेश के विभिन्न जिलों में जाकर ओबीसी की वास्तविक जनसंख्या का सर्वे करेगा और अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपेगा। उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक, इस रिपोर्ट के आधार पर ही पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्गों का आरक्षण निश्चित होगा और प्रक्रिया को कानूनी विवादों से मुक्त किया जाएगा।

कैबिनेट की मंजूरी के बाद आगे कदम

आयोग गठन का प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है और कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद ही आयोग का गठन होगा। उसके बाद पंचायत चुनाव में आरक्षण की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ेगी।

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