Delhi News: इन सभी मशीनों के दिल्ली की सड़कों पर जल्द ही पूरी तरह से चालू होने की उम्मीद है। उनका कहना था कि पीडब्ल्यूडी को मशीनों की खरीद के लिए आवश्यक बजट पर्यावरण विभाग की “प्रदूषण नियंत्रण और आपातकालीन उपाय” योजना के तहत मिलेगा।
Delhi News: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को कहा कि कैबिनेट ने लोक निर्माण विभाग (PWD) के लिए एक व्यापक धूल और स्वच्छता योजना को मंजूरी दी है। दिल्ली की सड़कों पर प्रदूषण को कम करने के लिए इस योजना के तहत कैबिनेट ने नवीनतम सफाई मशीनों की खरीद को मंजूरी दी। इस दौरान, शहर में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कैबिनेट ने 250 एंटी-स्मॉग गन वाटर स्प्रिंकलर और सत्तर मैकेनिकल सड़क स्वीपिंग मशीनों की खरीद को मंजूरी दी है।
मुख्यमंत्री गुप्ता ने इस पहल के तहत शहर की सड़कों पर धूल प्रदूषण को कम करने के लिए दिव्यांगों की सड़कों पर कई प्रकार के उपकरण लगाए जाएंगे। इनमें 250 वाटर स्प्रिंकलर मशीनें, 210 वाटर स्प्रिंकलर मशीनें और एंटी-स्मॉग गन, 18 डंप वाहन और 18 पानी के टैंकरों के साथ एकीकृत 70 मैकेनिकल रोड स्वीपिंग (एमआरएस) मशीनें शामिल हैं।
उन्होंने कहा, इन सभी मशीनों को सर्दियों की शुरुआत से पहले दिल्ली की सड़कों पर पूरी तरह से चलाने की उम्मीद है। उनका कहना था कि पीडब्ल्यूडी को मशीनों की खरीद के लिए आवश्यक बजट पर्यावरण विभाग की “प्रदूषण नियंत्रण और आपातकालीन उपाय” योजना के तहत मिलेगा। इन मशीनों को दिल्ली भर में आवश्यकतानुसार स्थापित किया जा सकता है, विशेष रूप से सड़कों की धूल की सफाई के लिए और समग्र वायु गुणवत्ता में सुधार के लक्ष्य के लिए।
मुख्यमंत्री गुप्ता ने कैबिनेट में हुए अन्य निर्णयों की जानकारी देते हुए कहा कि शिक्षा निदेशालय ने अब ‘मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना’ को ‘मेधावी छात्रों के लिए मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति’ से बदलकर ‘लाल बहादुर शास्त्री छात्रवृत्ति योजना’ करने का प्रस्ताव किया है।
गुप्ता ने बताया कि मंत्रिमंडल ने शिक्षा निदेशालय से प्रस्ताव किया कि कार्यक्रम को ‘मेधावी विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति’ से बदलकर ‘मेधावी विद्यार्थियों के लिए लाल बहादुर शास्त्री छात्रवृत्ति’ कर दिया जाए। उनका कहना था कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा सातवीं से बारहवीं तक के विद्यार्थी जिन्होंने पिछले शैक्षणिक वर्ष में 80 प्रतिशत या उससे अधिक अंक हासिल किए हैं, उन्हें हर साल 2,500 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाती है।
उनका कहना था कि 2019-20 में पूर्ववर्ती सरकार ने ‘मेधावी छात्रों के लिए लाल बहादुर शास्त्री छात्रवृत्ति (एलबीएस)’ कार्यक्रम को समाप्त कर दिया और इसे नए नाम से पुनर्गठित किया, मेधावी छात्रों के लिए मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति। मौजूदा सरकार ने मौजूदा पात्रता मानदंडों को बरकरार रखते हुए अब इस योजना का मूल नाम ‘मेधावी छात्रों के लिए लाल बहादुर शास्त्री छात्रवृत्ति (एलबीएस)’ बहाल कर दिया है।
