Shivpuri News: बजट की कमी से जूझ रही नगर पालिका ने बकाएदारों के पोस्टर लगाए, सात दिन का अल्टीमेटम दिया
शिवपुरी: नगर पालिका विकास कार्यों के लिए बजट की कमी से जूझ रही है। राज्य सरकार को कोई महत्त्वपूर्ण बजट नहीं मिल रहा है। बजट की कमी के कारण अब नगर पालिका ने परिषद के पुराने बकायदार लोगों की सूची निकालकर शहर के मुख्य चौराहों पर टांग दी है। 5 चौराहों पर सूची लगाई गई है। इनमें आठ सौ दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा चलाया गया है।
वास्तव में, दुकानदारों ने अभी तक नगर पालिका की दुकानों का किराया और आधिपत्य शुल्क नहीं दिया है। 80 दुकानदारों की सूची निकाली गई है जिनमें भुगतान के लिए सात दिन का समय दिया गया है। लंबे समय से धन नहीं जमा होने पर यह कदम उठाया गया है।
वर्षों से चुकाई नहीं गई प्रीमियम राशि
नगरपालिका अधिकारियों का कहना है कि बकायादारों ने पिछले कई सालों से इस धन को नहीं जमा किया है। इसलिए उन पर ऐसा हो रहा है। माधव चौक पर नपा ने बकायादारों के नामों का बैनर लगाया। नगर पालिका ने पहली बार अपनी वसूली में सख्त रुख अपनाया है। यही कारण है कि शहर के पांच महत्वपूर्ण स्थानों पर फ्लेक्स लगाकर बकायादारों की सूची को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जा रहा है।
80 दुकानदारों की सूची चौराहों पर टांगी गई:80 दुकानदारों की सूची
नगर पालिका ने शहर के मुख्य बाजारों और तिराहों पर कई दुकानें बनाई हैं। पिछले दस साल से इन दुकानों को किराए से लेने वाले मालिकों ने न तो किराया जमा किया है और न ही प्रीमियम भुगतान किया है। अब नगर पालिका ऐसे 80 दुकानदारों के खिलाफ पहली बार दुकान राजसात करने की योजना बना रही है। 7 दिन का समय देकर नगर पालिका ने बकाया भुगतान करने के लिए 29 सितंबर तक का समय दिया है, अन्यथा दुकान को बंद कर दिया जाएगा।
राजनीतिक दखल के बिना वसूली
नगरपालिका के अधिकारियों ने बताया कि पिछले 10 से 15 वर्षों में नगर पालिका में आए नेताओं ने ही यह दुकाने बंदरबांट कर दीं और कोई पैसा नहीं जमा किया गया था। इनमें से कई बकायादारों की सूची में शामिल नेताओं के समर्थक हैं। पिछले कुछ साल पहले की कार्रवाई के दौरान नगर पालिका ने चुप्पी साध ली, जबकि दुकानदार अपना सोर्स लगाते रहे। यही कारण है कि नगर पालिका अपना खुद का रेवेन्यू नहीं बना पाई और अब दो करोड़ बीस लाख रुपये की चपत में है।
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2 करोड़ 20 लाख रुपये की वसूली होनी चाहिए
किराया और प्रीमियम का कुल मूल्य दो करोड़ से अधिक होगा। NPA ऑफिसर ने कहा कि 2 करोड़ 20 लाख रुपये की वसूली होने पर बजट विकास कार्यों के लिए उपयोगी होगा। ऐसे में अगर नगर पालिका का यह कदम सफल होता है तो करोड़ों रुपये मिलेंगे।
