CM Yogi की बैठक में बनी यह सहमति, इस तरह से सर्किल दरें निर्धारित होंगी
यूपी में योगी सरकार आम आदमी की पहुंच के हिसाब से सर्किल दरें निर्धारित करेंगी। CM Yogi चाहते हैं कि रजिस्ट्री के लिए सर्किल दरें आम आदमी को राहत दें। इसको लेकर बैठक में सहमति बन गई है।
CM Yogi News: योगी सरकार संपत्तियों की रजिस्ट्री के लिए आम आदमी की पहुंच के हिसाब से सर्किल दरें निर्धारित करने जा रही है। व्यापारिक, कृषि और आवासीय दरों में व्याप्त खामियां दूर की जाएंगी। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में समझौता हुआ है। अब स्टांप एंड रजिस्ट्रेशन विभाग जिलाधिकारियों से संपत्ति रजिस्ट्री के लिए सर्किल रेट का प्रस्ताव लेकर इसे अंतिम रूप देगा।
पिछले कई सालों से राज्य में संपत्ति की रजिस्ट्री के लिए सर्किल दरों का निर्धारण नहीं हुआ है। पूर्व में निर्धारित दरों में भी कई कमियां हैं। सर्किल की दरें स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन अधिनियम में दी गई व्यवस्था के आधार पर निर्धारित की जाती हैं। अब तक राज्य सरकार को 55 जिलों से सर्किल दरों का प्रस्ताव मिला है।
योगी सरकार संपत्तियों की रजिस्ट्री के लिए आम आदमी की पहुंच के हिसाब से सर्किल दरें निर्धारित करने जा रही है। व्यापारिक, कृषि और आवासीय दरों में व्याप्त खामियां दूर की जाएंगी। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में समझौता हुआ है। अब स्टांप एंड रजिस्ट्रेशन विभाग जिलाधिकारियों से संपत्ति रजिस्ट्री के लिए सर्किल रेट का प्रस्ताव लेकर इसे अंतिम रूप देगा।
पिछले कई सालों से राज्य में संपत्ति की रजिस्ट्री के लिए सर्किल दरों का निर्धारण नहीं हुआ है। पूर्व में निर्धारित दरों में भी कई कमियां हैं। सर्किल की दरें स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन अधिनियम में दी गई व्यवस्था के आधार पर निर्धारित की जाती हैं। अब तक राज्य सरकार को 55 जिलों से सर्किल दरों का प्रस्ताव मिला है।
आम आदमी को राहत देने वाली दरें
इसे मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक करके अंतिम रूप देना होगा। स्टांप एंड रजिस्ट्रेशन विभाग ने जिलों से मिली दरों को मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया। इसमें दरें बढ़ाने या नहीं बढ़ाने के कारण बताए गए। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि रजिस्ट्री के लिए सर्किल दरें सरल हों। ऐसा न हो कि कृषि भूमि के लिए आवासीय और आवासीय दरों की जगह व्यवसायिक सर्किल दरें निर्धारित की जाएं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि खेती की जमीन पर एक या दो घर नहीं बनाए जाएंगे, न ही कोई दुकान व्यवसायिक होगी। एक ही स्थान पर कई घर बनाए गए हैं, जिससे घरों और दुकानों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है।
सर्किल दरों को मनमाने ढंग से निर्धारित करने की प्रथा अब नहीं चलेगी: रविन्द्र जयसवाल
रविंद्र जायसवाल ने कहा कि सर्किल दरें आम आदमी के हितों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित होंगी। जिलों से मिलने वाले प्रस्तावों को परीक्षण किया जाएगा और यह निर्धारित किया जाएगा कि इससे किसी को नुकसान तो नहीं होगा। सर्किल दरों को मनमाने ढंग से निर्धारित करने की प्रथा अब नहीं चलेगी। अगल-बगल के गांवों की दरों में होने वाली भिन्नता खत्म होगी और सड़क के 50 मीटर के दायरे में एक ही स्थान पर अगर कई दुकानें बनी हैं तो उसे ही व्यवसायिक माना जाएगा।
