केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि लोकसभा और विधानसभा की तरह नगर निगमों में भी हाउस सेशन होना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण के साथ शहरों के विकास, अर्बन चैलेंज फंड और IGOT प्लेटफॉर्म पर कौशल विकास पर भी जोर दिया।

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल: गुरुग्राम के मानेसर में आयोजित शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों के राष्ट्रीय सम्मेलन में केंद्रीय ऊर्जा, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस तरह के बड़े स्तर के सम्मेलन से क्षमता निर्माण को मजबूती मिलती है। उन्होंने कहा कि यह पहला मौका है जब देशभर के शहरी निकाय प्रतिनिधियों को एक साथ बुलाया गया है। ऐसे आयोजन निरंतर होने चाहिए और ऑनलाइन माध्यमों का उपयोग करके ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें ताकि वे अपने शहरों का विकास कर सकें।

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने सुझाव दिया कि लोकसभा और विधानसभाओं की तरह नगर निगमों में भी हाउस सेशन आयोजित किए जाएं और इनके संचालन के लिए किसी अध्यक्ष का चयन हो, जो निष्पक्ष रूप से कार्य प्रणाली बनाए। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों से कहा कि वे अपने-अपने नगर निकायों को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करें और जिन शहरों ने बेहतरीन कार्य किए हैं, उन्हें अपने नगर में लागू करें।

पर्यावरण संरक्षण के साथ शहरों का विकास जरूरी

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि शहरों को विकसित करते समय पर्यावरण संरक्षण का ध्यान रखना होगा। ट्रैफिक सुधार के साथ ई-मोबिलिटी की योजना बनानी होगी। उन्होंने बताया कि भारत में 2002 में मेट्रो शुरू हुई थी, जबकि अमेरिका में 150 साल पहले मेट्रो आई थी, लेकिन आज भारत के 21 शहरों में 1000 किलोमीटर से अधिक मेट्रो नेटवर्क है, जो अमेरिका के बराबर है। भविष्य में इसे और बढ़ाने की योजना है।

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अर्बन चैलेंज फंड से शहरों का पुनर्निर्माण

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने बताया कि केंद्र सरकार के अर्बन चैलेंज फंड के तहत शहरों के पुनर्निर्माण के लिए 1 लाख करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे। इसके साथ ही स्पेन के साथ एमओयू के माध्यम से दोनों देशों के शहरों की बेहतरीन प्रैक्टिस साझा की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि भारत में शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए नगर निकायों को अपनी गति तेज करनी होगी, कार्यबल को प्रशिक्षित करना होगा और संसाधनों का बेहतर उपयोग करना होगा। 1970 में भारत में 20 प्रतिशत शहरीकरण था जो अब 36 प्रतिशत हो गया है और 2047 तक यह 50 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा।

आम जनता को जागरूक करना आवश्यक

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि केवल जनप्रतिनिधियों को ही नहीं, आम जनता को भी जागरूक करना होगा ताकि सिस्टम में पारदर्शिता बढ़े और विकास कार्य बेहतर हों। उन्होंने शहरी निकायों को स्वावलंबी बनाने पर भी जोर दिया। केंद्र और राज्य सरकार से मिलने वाली धनराशि के अलावा, पारदर्शिता बनाए रखना आवश्यक है।

आईगॉट प्लेटफॉर्म के जरिए कौशल विकास पर जोर

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने नगर निकायों के कर्मचारियों और अधिकारियों से आग्रह किया कि वे IGOT (https://www.igotkarmayogi.gov.in) एप्लिकेशन के माध्यम से अपनी स्किल बढ़ाएं। 21 राज्यों ने इसके लिए एमओयू किया है और इस प्लेटफॉर्म पर 2000 से अधिक कोर्स उपलब्ध हैं जिन्हें ऑनलाइन सीखा जा सकता है।

सम्मेलन में राज्यसभा के उपसभापति हरविंश, मध्य प्रदेश के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कैलाश विजवर्गीय, केंद्रीय राज्यमंत्री राव इंद्रजीत, राज्यसभा सचिव पीसी मोदी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हविंद्र कल्याण, उपाध्यक्ष डॉ. कृष्ण मिढ़ा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।