CM योगी आदित्यनाथ ने 17 नगर निकायों में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की पहचान कर सूची बनाने और हर मंडल में डिटेंशन सेंटर तैयार करने के निर्देश दिए।

लखनऊ: यूपी में घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन तेज हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 17 नगर निकायों में रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या अवैध घुसपैठियों की पहचान कर विस्तृत सूची तैयार करने के सख्त निर्देश दिए हैं। आदेश के बाद पूरे प्रदेश का प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है।

प्रदेश सरकार की योजना के अनुसार सभी पहचाने गए घुसपैठियों को जल्द ही डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा। इसके लिए यूपी के प्रत्येक मंडल में डिटेंशन सेंटर बनाने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं।

लखनऊ में तेज हुआ चेकिंग ड्राइव

UP में घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन के तहत राजधानी लखनऊ में बड़े स्तर पर जांच अभियान शुरू किया गया है। गोमतीनगर स्टेशन के पास और सरोजिनी नगर इलाके की कई बस्तियों में पुलिस टीमें पहुंचीं।
पुलिस अधिकारी आधार कार्ड, पैन कार्ड और अन्य पहचान पत्रों की गहन जांच कर रहे हैं ताकि अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों की पहचान की जा सके।

एक अधिकारी ने बताया कि बस्ती में रहने वाले कई लोग हरदोई और सीतापुर के निवासी निकले हैं। उन्होंने कहा—

“हम लगातार वैरिफिकेशन करते रहते हैं। ये लोग ज्यादातर घरों में साफ-सफाई का काम करते हैं। दस्तावेज मिलने के बाद इनके ग्रामीण पते की भी पुष्टि कराई जाएगी।”

कई जगहों पर पहले भी चल चुके हैं अभियान

सरोजिनी नगर क्षेत्र में भी पिछले हफ्ते इसी तरह का बड़ा अभियान चलाया गया था। प्रशासन का कहना है कि UP में घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन सिर्फ लखनऊ में ही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश में विस्तारपूर्वक चलाया गया है।

पुलिस के अनुसार, दस्तावेजों की जांच के बाद ग्रामीण स्तर पर ग्राम प्रधान और स्थानीय अधिकारियों से भी पुष्टि की जाएगी, ताकि किसी भी अवैध घुसपैठिए को छोड़ा न जाए।

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सीएम योगी आदित्यनाथ के कड़े निर्देश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि 17 नगर निकायों में रह रहे सभी बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की सूची तैयार की जाए और इसे कमिश्नर व आईजी को सौंपा जाए।
यही नहीं, UP में घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन को और तेज करते हुए पहले चरण में हर मंडल में डिटेंशन सेंटर निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

योगी आदित्यनाथ सरकार का कहना है कि भविष्य में अवैध घुसपैठियों को सीधे इन डिटेंशन सेंटरों में रखा जाएगा ताकि सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूत किया जा सके।

आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर कार्रवाई संभव

प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि आने वाले दिनों में पूरे प्रदेश में और भी बड़े स्तर पर अभियान चलाया जाएगा।
इस समय UP में घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन सरकार की प्राथमिकता बनी हुई है और अधिकारियों को किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने के कड़े निर्देश दिए गए हैं।

प्रदेश पुलिस और प्रशासन का समन्वित अभियान इस बात का स्पष्ट संकेत है कि सरकार अवैध घुसपैठियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है।

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