“उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में कैशलैस इलाज, आयुष्मान योजना सुधार, किसानों और कलाकारों के लिए पेंशन बढ़ोतरी समेत 11 महत्वपूर्ण फैसले। उपनल कर्मचारियों के लिए समान कार्य समान वेतन मामला भी समिति को भेजा गया।”

उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक मंगलवार को संपन्न हुई, जिसमें कुल 11 प्रस्तावों पर चर्चा की गई और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में स्वास्थ्य, वित्त, कृषि, संस्कृति और चिकित्सा शिक्षा से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर सहमति बनी। वहीं, उपनल कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने के मामले को मंत्रिमंडलीय उपसमिति को भेज दिया गया है।

कैबिनेट बैठक में लिए गए प्रमुख फैसले

1. वित्त विभाग: नेचुरल गैस पर वैट में बड़ी राहत

वित्त विभाग के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने नेचुरल गैस पर वैट की दर 20% से घटाकर 5% करने की मंजूरी दी। इससे औद्योगिक क्षेत्र और घरेलू उपभोक्ताओं दोनों को राहत मिलने की उम्मीद है।

2. कृषि विभाग: आपदाग्रस्त क्षेत्रों के सेब उत्पादकों को समर्थन

धराली और आसपास के आपदाग्रस्त क्षेत्रों में किसानों को राहत देते हुए, कैबिनेट ने सेब के न्यूनतम मूल्य निर्धारित किए:

रॉयल डिलिशियस सेब – ₹51 प्रति किलो

रेड डिलिशियस सेब – ₹45 प्रति किलो

3. संस्कृति विभाग: कलाकारों और लेखकों को दोगुनी पेंशन

प्रदेश के कलाकारों और साहित्यकारों को बड़ी राहत देते हुए, मासिक पेंशन ₹3,000 से बढ़ाकर ₹6,000 करने का निर्णय लिया गया।

4. आवास विभाग: नक्शा पास कराने की प्रक्रिया सरल

इज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत, अब लो-रिस्क या छोटे व्यावसायिक भवनों के नक्शे एम्पनल्ड आर्किटेक्ट से पास कराए जा सकेंगे। पहले यह प्रक्रिया विचलन में आती थी, लेकिन अब इसे कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है।

5. औद्योगिक विकास विभाग: MSME यूनिट्स को लाभ

कैबिनेट ने एमएसएमई और इंडस्ट्रियल यूनिट्स के ग्राउंड कवरेज में वृद्धि को मंजूरी दी, जिससे सूक्ष्म और लघु उद्योगों को विस्तार का मौका मिलेगा।

6. बांस एवं रेशा विकास परिषद के ढांचे में बदलाव

तकनीकी स्टाफ अब उपनल के बजाय आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखा जाएगा। इसके तहत 13 पदों को कॉन्ट्रैक्ट या आउटसोर्सिंग पर भरा जाएगा।

7. आयुष्मान योजना में बड़े बदलाव – 100% इंश्योरेंस मोड

कैबिनेट ने आयुष्मान और अटल आयुष्मान योजना को पूरी तरह 100% इंश्योरेंस मोड में संचालित करने का निर्णय लिया।

पांच लाख तक के क्लेम इंश्योरेंस से भुगतान होंगे।

पांच लाख से ऊपर के क्लेम ट्रस्ट मोड से मिलेंगे।

महंगाई के अनुसार कर्मचारियों के अंशदान को ₹250 से बढ़ाकर लगभग ₹450 किया जाएगा।

गोल्डन कार्ड पहले की तरह हाइब्रिड मोड में चलता रहेगा।

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8. सिंचाई व लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों को पेंशन

विभाग के वर्क चार्ज कर्मचारियों को पेंशन देने का निर्णय लिया गया है, जिससे हजारों कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।

9. चिकित्सा शिक्षा सेवा संशोधन नियमावली को मंजूरी

प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की अधिकतम आयु 50 से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई।

सुपर स्पेशियलिटी सेवाओं के लिए नए विभागों का गठन।

स्वामी राम कैंसर संस्थान, हल्द्वानी में 4 नए पदों के सृजन को मंजूरी।

10. श्रीनगर मेडिकल कॉलेज: समान कार्य, समान वेतन का मामला समिति को भेजा गया

यह मुद्दा कैबिनेट उपसमिति के पास भेजा गया है। यहां 277 कर्मचारियों को लाभ मिलने की संभावना है।

11. दूरस्थ क्षेत्रों में तैनात डॉक्टरों को अतिरिक्त भत्ता

दुर्गम और अति-दुर्गम क्षेत्रों में सेवा दे रहे विशेषज्ञ डॉक्टरों को 50% अतिरिक्त भत्ता दिया जाएगा। इससे लगभग 300 डॉक्टरों को लाभ मिलेगा।

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