उत्तराखंड के हर ब्लॉक में आध्यात्मिक गांव विकसित होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पायलट प्रोजेक्ट और वाइब्रेंट विलेज योजना, शीतकालीन चारधाम यात्रा, पर्यटन, योग, आयुर्वेद और सुरक्षा सुधार के निर्देश दिए।

उत्तराखंड सरकार ने राज्य को आध्यात्मिक राजधानी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं कि राज्य के हर ब्लॉक में एक आध्यात्मिक गांव विकसित किया जाएगा। इस योजना के तहत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चयनित गांवों में योग, आयुर्वेद और ध्यान केंद्रों का निर्माण किया जाएगा।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस पहल से राज्य को पर्यटन और स्वास्थ्य क्षेत्र में नई पहचान मिलेगी। उन्होंने जिला और ब्लॉक स्तर पर आध्यात्मिक गांवों के विकास की प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही राज्य के विकास कार्यों की प्रगति, जनशिकायतों के समाधान और प्रशासनिक सुधारों की समीक्षा के लिए सभी जिलाधिकारियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक भी की गई।

एक जिला- एक मेला अभियान और स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक जिला—एक मेला अभियान को गति देने के निर्देश दिए। चयनित मेलों को राजकीय मेला घोषित किया जाएगा और उन्हें विशेष संरक्षण, वित्तीय सहायता और प्रचार का लाभ मिलेगा। राज्य सरकार केवल सहयोगी की भूमिका निभाएगी, जबकि आयोजन स्थानीय स्तर पर किया जाएगा।

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वाइब्रेंट विलेज योजना और सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास

पुष्कर सिंह धामी ने वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत चिन्हित गांवों में होमस्टे, स्वरोजगार, उद्यानिकी, कृषि और सौर ऊर्जा जैसी गतिविधियों की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए। विशेष रूप से सीमा से लगे गांवों को पर्यटन और विकास के केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही शीतकालीन चारधाम यात्रा और बारहमासी पर्यटन की तैयारियों में तेजी लाने के भी निर्देश दिए गए।

आध्यात्मिक आर्थिकी जोन और जीआई टैग उत्पादों का निर्यात

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा, चंपावत और अन्य जिलों में आध्यात्मिक आर्थिकी जोन विकसित करने के लिए सर्वेक्षण और कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही जीआई टैग वाले उत्पादों को निर्यात योग्य बनाने की दिशा में प्रत्येक जिले को ठोस कार्ययोजना बनाने को कहा गया। इससे स्थानीय उत्पादों और किसानों को लाभ मिलेगा।

सुरक्षा और सड़क सुधार पर विशेष ध्यान

धामी ने जिला स्तर पर नियमित सत्यापन और निरीक्षण अभियान चलाने और सीमा क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए। शहरों और संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी कैमरों की रियल-टाइम मॉनीटरिंग सुनिश्चित करने के भी आदेश दिए। इसके अलावा, राज्य की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने और बार-बार खराब होने वाली सड़कों की मरम्मत पर प्राथमिकता देने के निर्देश भी जारी किए गए।

मुख्यमंत्री ने स्थायी निवासी प्रमाणपत्रों की जांच कर गलत तरीके से बने प्रमाणपत्रों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को भी कहा।

इस पहल से न केवल उत्तराखंड का आध्यात्मिक और पर्यटन क्षेत्र सशक्त होगा, बल्कि राज्य की स्थानीय अर्थव्यवस्था और ग्रामीण विकास को भी नई दिशा मिलेगी।

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