CM योगी आदित्यनाथ के मुताबिक, यूपी में 2017 के बाद कृषि विकास दर 8% से बढ़कर 18% हुई। धान किसानों को ₹1.03 लाख करोड़ से अधिक का भुगतान किया गया।

उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र की प्रगति को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई अहम आंकड़े साझा किए हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 के बाद प्रदेश में कृषि विकास दर 8 प्रतिशत से बढ़कर 18 प्रतिशत तक पहुंच गई है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, राज्य सरकार किसानों को बीज, सिंचाई और बाजार की सुविधाओं से जोड़ने के साथ उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने किसानों को प्रदेश की अर्थव्यवस्था और समृद्धि का प्रमुख आधार बताया।

यूपी में कृषि विकास दर 8% से बढ़कर 18% हुई

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रदेश में कृषि क्षेत्र में हुए बदलावों की जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार किसानों को खेती से लेकर फसल की बिक्री तक विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध करा रही है।

सीएम योगी के अनुसार, वर्ष 2017 से पहले किसानों को कर्ज, आर्थिक परेशानियों और बिचौलियों की वजह से कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। अब सरकार उन्नत बीज, सिंचाई सुविधाओं, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी), न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं के माध्यम से किसानों को लाभ पहुंचा रही है।

मुख्यमंत्री ने दावा किया कि इन प्रयासों के चलते यूपी में कृषि विकास दर में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है और यह 8 प्रतिशत से बढ़कर 18 प्रतिशत हो गई है।

सिंचाई परियोजनाओं से खेती को मिला बढ़ावा

योगी आदित्यनाथ ने बताया कि प्रदेश में लंबे समय से लंबित सिंचाई परियोजनाओं को पूरा किया गया है। सिंचाई सुविधाओं का विस्तार खेती के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे किसानों को फसलों की जरूरत के अनुसार पानी उपलब्ध कराने में मदद मिलती है।

मुख्यमंत्री के अनुसार, उत्तर प्रदेश देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में लगभग 21 प्रतिशत योगदान देता है। इसके अलावा, दूध, गन्ना और गेहूं के उत्पादन में भी प्रदेश देश में पहले स्थान पर है।

सरकार का कहना है कि कृषि क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और किसानों को योजनाओं से जोड़ने के प्रयासों ने राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान की है।

धान किसानों को ₹1,03,833 करोड़ से अधिक का भुगतान

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धान की सरकारी खरीद और किसानों को किए गए भुगतान के आंकड़े भी साझा किए। उन्होंने बताया कि वर्ष 2017 से मार्च 2026 के बीच उत्तर प्रदेश में 80 लाख से अधिक किसानों से 519 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान खरीदा गया।

इस अवधि में किसानों को सीधे तौर पर ₹1,03,833 करोड़ से अधिक का भुगतान किया गया। सरकार के अनुसार, इस व्यवस्था का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना और भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखना है।

सीएम योगी ने यह भी बताया कि इस बार धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 71 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। इससे सरकारी खरीद व्यवस्था के तहत धान बेचने वाले पात्र किसानों को पहले की तुलना में अधिक मूल्य मिलने का अवसर मिलेगा।

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किसानों को बीज से बाजार तक सुविधाएं देने पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की योजनाओं का उद्देश्य किसानों को खेती के प्रत्येक चरण में सहायता उपलब्ध कराना है। इसमें गुणवत्तापूर्ण बीज, सिंचाई, सरकारी खरीद और आर्थिक सहायता जैसी सुविधाएं शामिल हैं।

यूपी में कृषि विकास दर में हुई वृद्धि का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की आय और उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और एमएसपी के माध्यम से किसानों को मिलने वाली सहायता भी इसी प्रयास का हिस्सा है।

सरकार के अनुसार, कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए किसानों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना और उनकी उपज के विपणन की व्यवस्था को बेहतर बनाना जरूरी है।

किसान की खुशहाली सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता: योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों को उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की ताकत बताते हुए कहा कि अन्नदाता के अधिकारों की रक्षा और उनकी खुशहाली सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

उन्होंने भरोसा दिलाया कि किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने के प्रयास आगे भी जारी रहेंगे। खेती से जुड़ी सुविधाओं के विस्तार, उचित मूल्य पर फसल खरीद और प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता के जरिए किसानों को मजबूत बनाने पर जोर दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री की ओर से साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक, यूपी में कृषि विकास दर 2017 के बाद 8 प्रतिशत से बढ़कर 18 प्रतिशत हुई है। वहीं, धान खरीद के तहत 80 लाख से अधिक किसानों को शामिल करने और ₹1.03 लाख करोड़ से ज्यादा भुगतान का दावा राज्य में कृषि क्षेत्र से जुड़े सरकारी प्रयासों को रेखांकित करता है।

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