Yogi Government यूपी में उद्यमियों को जमीन देने के लिए बल्क भूमि एक्ट लाएगी
Yogi Government: निवेश सारथी पोर्टल पर जमीन, मूल्य निर्धारण तथा अन्य जरूरी जानकारी भी उपलब्ध होगी। यह पोर्टल भूमि बैंक की सारी जानकारी का एकमात्र स्रोत माना जाएगा। सभी प्राधिकरण रिक्त भूखंडों की जानकारी नियमित अंतराल पर नवीनतम अपडेट के साथ
Yogi Government: उद्यमियों के लिए आने वाले वक्त में बड़े पैमाने पर जमीन देने के लिए नया एक्शन प्लान बनाया गया है। इसके तहत ‘बल्क भूमि एक्ट’ लाया जाएगा। जमीन का बंदोबस्त करने के लिए चार चरणों की योजना बनाई गई है। आने वाले तीन वर्षों में देश में विदेशी बड़ी कंपनियों और निवेशकों को दो लाख एकड़ जमीन दी जाएगी, जिसे विभिन्न तरीकों से विकसित किया जाएगा। इसके लिए हर तीन महीने में जमीन अधिग्रहण और खरीद की समीक्षा भी होगी।
सिंगल विंडो एक्ट और लैंड पूलिंग नीति
योगी सरकार सिंगल विंडो एक्ट लाने पर विचार कर रही है। पर सरकार ने जल्द ही कार्रवाई करने की मांग की है। इसके लिए डेलाइट औद्योगिक विकास विभाग सलाहकार कंपनी की मदद करेगा।
पोर्टल निवेश सारथी पर जमीन, मूल्य निर्धारण और अन्य आवश्यक जानकारी भी मिल जाएगी। इसलिए, यह पोर्टल भूमि बैंक के बारे में सभी जानकारी का एकमात्र स्रोत होगा। नियमित अंतराल पर, सभी प्राधिकरणों को रिक्त भूखंडों की सूचना नवीनतम अपडेट के साथ दी जाएगी। सरकार लैंड पूलिंग नीति ला रही है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने औद्योगिक विकास विभाग से कहा है कि नीति निवेशकों को अपेक्षाकृत सस्ती जमीन देने के लिए बनाई जाए। जिससे वह यूपी में ही अपने निवेश कार्यक्रमों को लागू कर सकें। इसके लिए भूमि पूलिंग नीति का संशोधित प्रस्ताव बनाया जाएगा और फिर से कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाएगा।
ग्रामसभा की जमीन पर नजर
विभिन्न जिलों में ग्रामसभा की जमीन खेती लायक नहीं है। इन्वेस्ट यूपी ने अभी 13 हजार एकड़ जमीन को परियोजनाओं के लिए चिन्हित किया है। यूपीसीडा अब निवेश सारथी पोर्टल पर विस्तृत विवरण प्रदान करेगा।
औद्योगिक जमीन की होगी बेंचमार्किंग
विभिन्न औद्योगिक प्राधिकरणों में जमीन के मूल्य व रजिस्ट्री दरों व अन्य घटकों का विशलेषण किया जाएगा ताकि निवेशकों के सामने विकल्प सामने रहें और पता रहे कि उसे जमीन खरीदने व रजिस्ट्री कराने में कुल कितनी रकम खर्च करनी पड़ेगी। नोएडा प्राधिकरण का कहना है कि वह निवेशकों को य्20,000 प्रति वर्गमीटर की दर से जमीन उपलब्ध कराता है। निवेश के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर करने वाले निवेशकों को जमीन आवंटन नीति बनेगी। इसमें आवंटन प्रक्रिया सुगम व सरल होगी ताकि उन्हें जमीन मिलने में अनावश्यक देरी न हो।
