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DTC Marshal Protest: 10 हजार लोगों को 6 महीने से वेतन न मिलने से परेशान DTC के धरने पर बैठकर संसद का समर्थन प्राप्त किया

DTC Marshal Protest

DTC Marshal Protest: डीटीसी और क्लस्टर बसों के मार्शल सैलरी सहित अन्य मांगों को लेकर लगभग छह महीने से सचिवालय के बाहर धरने पर बैठे हैं। डीटीसी और क्लस्टर बसों के कर्मचारियों ने लगातार सरकार पर अपनी मांगों को पूरा करने का दबाव बनाया है, लेकिन इसका कोई असर दिल्ली सरकार पर नहीं हुआ है। अब 10 हजार मार्शल कांग्रेस पार्टी का साथ दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी उनका समर्थन करेगी।

कांग्रेस पार्टी ने यह निर्णय पार्टी कार्यालय में मार्शलों के प्रतिनिधियों द्वारा उनकी शिकायतों को बताने के बाद लिया है। मार्शलों ने कांग्रेस को उनकी तरफ से लड़ने को कहा। दिल्ली कांग्रेस ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली आज दोपहर 12 बजे दिल्ली सचिवालय में चल रहे डीटीसी और कलस्टर बसों के मार्शलों के धरने में शामिल होंगे, जिसमें वे उनके आंदोलन को समर्थन देंगे।

दिल्ली में RED LIGHT ON VEHICLE OFF CAMPAIGN प्रदूषण को कम करने के लिए शुरू किया

DTC Marshal Protest: वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक मुकेश शर्मा ने कहा कि कल लवली इस मामले में धरना स्थल पर पहुंचकर इन मार्शलों के साथ हो रहे छल की पोल खोलेगी और पार्टी के तथ्यों से बड़ा खुलासा करेगी।

महीनों से वेतन नहीं मिलने से मार्शलों की स्थिति खराब हो गई है

DTC Marshal Protest: अब 10 हजार से अधिक मार्शल डीटीसी और क्लस्टर बसों की सुरक्षा के लिए सड़कों पर उतरे हैं। इन अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे मार्शलों की माली हालत बदतर हो गई है, क्योंकि वे पिछले छह महीनों से वेतन नहीं पाए हैं। साथ ही, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निर्णय से सिविल डिफेंस कर्मियों की नौकरी खतरे में है क्योंकि वे होमगार्ड और बस में मार्शल के रूप में काम करेंगे। वास्तव में, उन्हें होमगार्ड नहीं बनाया गया है और नहीं बनना चाहिए. वे कहते हैं कि ये सिर्फ सियासी खेल है। उन्हें पिछले छह महीनों से बकाया भुगतान चाहिए।

धरना माने जाने तक जारी रहेगा

DTC Marshal Protest: डीटीसी के मार्शल अब सचिवालय के बाहर धरने पर बैठ गए हैं, जंतर-मंतर और उपराज्यपाल और सीएम आवास के बाहर। उनका कहना है कि प्रदर्शन 24 घंटे तक चलेगा और तब तक चलेगा जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मान लेती। अब उनकी प्राथमिकता वेतन है, इसलिए उन्हें पहले बकाए वेतन मिलना चाहिए।

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